मजबूत बैलेंस शीट
■ टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस का शुद्ध कर्ज इस साल मार्च में घटकर 363.2 करोड़ रुपये रह गया था और उसके पास 3,042 करोड़ रुपये की नकदी थी
■ समूह की कंपनियों में निवेश बढ़ाने में टाटा संस को मिलेगी मदद
टाटा संस 18 साल में पहली बार शुद्ध आधार पर कर्ज मुक्त कंपनी बनी है। टाटा समूह की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा संस पर वित्त वर्ष 2023 के अंत में 22,176 करोड़ रुपये का कर्ज था जो इस साल मार्च में घटकर 363.2 करोड़ रुपये रह गया था। वित्त वर्ष 2024 के अंत में टाटा संस के पास 3,042 करोड़ रुपये की नकदी और समतुल्य राशि थी, जो इससे एक साल पहले 1,534 करोड़ रुपये थी। इसका मतलब हुआ कि कंपनी पर कर्ज खत्म करने के बाद भी 2,679.2 करोड़ रुपये की नकदी बचेगी। मार्च 2020 के अंत में टाटा संस पर सबसे ज्यादा कुल 31,603 करोड़ रुपये का कर्ज था और उसका शुद्ध कर्ज एवं इक्विटी का अनुपात 0.56 गुना था।
Esta historia es de la edición October 16, 2024 de Business Standard - Hindi.
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फ्रंट-रनिंग: केतन पारेख की भूमिका?
फ्रंट-रनिंग एक धोखाधड़ी वाली प्रणाली है, जिसमें कारोबारी निजी लाभ के लिए बड़े ग्राहकों के ऑर्डरों की अग्रिम जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि केतन पारेख के मामले में देखा गया
व्यय बढ़ाने को राज्यों को ज्यादा पैसा दे रही सरकार
केंद्र सरकार पूरे वित्त वर्ष के लिए तय किए गए पूंजीगत खर्च के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों को धन दे रही है
मिनिमलिस्ट को खरीदेगी एचयूएल
स्किनकेयर ब्रांड मिनिमलिस्ट को 3,000 करोड़ रुपये में खरीदने की तैयारी
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कोहरे से 500 उड़ानें, 24 ट्रेनें प्रभावित
कोहरा और धुंध एक बार फिर परेशान करने लगी है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण शुक्रवार को आईजीआई एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली लगभग 500 उड़ानों में देर हुई जबकि 24 रेलगाड़ियां भी अपने गंतव्य पर देर से पहुंची।
कुशल पेशेवर दोनों देशों के लिए मददगार
अमेरिका में एच1बी वीजा पर छिड़ी बहस पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब
आगामी बजट में रक्षा क्षेत्र पर हो विशेष ध्यान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस बार पहले जैसा या एक ही लीक पर चलने वाला बजट पेश करने का विकल्प नहीं है। वृद्धि, रोजगार, बुनियादी ढांचे और राजकोषीय संतुलन पर जोर तो हमेशा ही बना रहेगा मगर 2025-26 के बजट में उस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसे बहुत पहले तवज्जो मिल जानी चाहिए थीः बाह्य और आंतरिक सुरक्षा।
महिला मतदाताओं की बढ़ती अहमियत
पहली नजर में तो यह चुनाव जीतने का नया और शानदार सियासी नुस्खा नजर आता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नकद बांटो, परिवहन मुफ्त कर दो और सार्वजनिक स्थानों तथा परिवारों के भीतर सुरक्षा पक्की कर दो। बस, वोटों की झड़ी लग जाएगी। यहां बुनियादी सोच यह है कि महिला मतदाता अब परिवार के पुरुषों के कहने पर वोट नहीं देतीं। अब वे अपनी समझ से काम करती हैं और रोजगार, आर्थिक आजादी, परिवार के कल्याण तथा अपने अरमानों को ध्यान में रखकर ही वोट देती हैं।
श्रम मंत्रालय तैयार कर रहा है रूपरेखा
गिग वर्कर की सामाजिक सुरक्षा
भारत के गांवों में गरीबी घटी
वित्त वर्ष 2024 में पहली बार गरीबी अनुपात 5 प्रतिशत से नीचे गिरकर 4.86 प्रतिशत पर आ गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत था
