चीन के बांध से निपटने के लिए सियांग ऊपरी घाटी बांध परियोजना
■ प्रमुख चिंताएं: स्थानीय लोगों कृषि योग्य भूमिका कम होना, पारंपरिक आदिवासी जमीन और समुदायों का विस्थापन, रोजगार की चिंताएं, स्थानीय वनस्पतियों, जीवों और जलीय जीवन पर प्रभाव
अरुणाचल प्रदेश से सटे चीन के इलाके में चीन की बड़ी जल परियोजना के मद्देनजर केंद्र ने ऊपरी सियांग घाटी में विशालकाय बांध बनाने के काम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया है। यह देश का सबसे बड़ा बांध होगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में सियांग ऊपरी घाटी बांध की शुरुआती परियोजना प्रबंधन के उद्देश्य से वित्तीय मदद देने की घोषणा की थी।
इस प्रस्तावित परियोजना के तीन एजेंडे हैं – बाढ़ प्रबंधन, जल प्रवाह को दुरुस्त करना और बिजली पैदा करना। सरकार की पनबिजली की प्रमुख कंपनी एनएचपीसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफपीआर) विकसित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारियों के अनुसार इस बांध की क्षमता 10-12 गीगावॉट (जीडब्ल्यू) पनबिजली की होगी और यह भारत का सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना होगी। इस परियोजना की लागत 1 लाख करोड़ रुपये होगी।
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एनबीएफसी का नियामकों से करीबी समन्वय जरूरी
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने कहा कि वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का वित्तीय नियामकों के साथ करीबी समन्वय स्थापित किए जाने की जरूरत है।
सी-पेस के तहत कंपनियों की निकासी में आई तेजी, लग रहे 70 से 90 दिन
चालू वित्त वर्ष में इस साल 15 नवंबर तक सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलेरेटेड कॉरपोरेट एक्जिट (सी-पेस) के तहत कुल 11,855 कंपनियों को हटा दिया गया है।
इक्विटी के जरिये रकम जुटाएंगे बैंक
चालू वित्त वर्ष के लिए सरकारी बैंकों को इक्विटी पूंजी जुटाने की मिली मंजूरी
प्रतिभाओं को आकर्षित करने में कर्नाटक अव्वल
भारत के सिर्फ नौ राज्य ही नेट टैलेंट पॉजिटिव यानी प्रतिभा के लिहाज से धनात्मक राज्य हैं और इनमें से कर्नाटक शीर्ष राज्य के तौर पर उभरा है जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव टैलेंट बेस है।
संसद के दोनों सदन दूसरे दिन भी बाधित
अदाणी मामले, मणिपुर समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का भारी हंगामा, जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा
मुख्यमंत्री की दौड़ से पीछे हटे शिंदे
आखिरकार एकनाथ शिंदे मान गए। इसी के साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया।
शहरों को तैयार करने की दूरदर्शी योजना बने
शहर सिर्फ इमारतों का एक समूह नहीं है। शहर वास्तव में सामाजिक व्यवस्थाओं, सेवाओं, इमारतों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का गतिशील नेटवर्क होता है।
वित्तीय बाजार में प्रतिफल की चौथाई सदी
भारत ने विगत 25 वर्षों में जहां बेहतरीन वास्तविक रिटर्न दिया है, वहीं उच्च मूल्यांकन के कारण इसका टिकाऊ बने रहना मुश्किल प्रतीत होता है। बता रहे हैं आकाश प्रकाश
अमेरिकी जांच पर खुलासा अनिवार्य नहीं
अदाणी समूह की कंपनियों ने अमेरिकी एजेंसियों की जांच से जुड़े खुलासे के संबंध में शेयर बाजारों की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब दिया है।
अपतटीय खनन की आज पहली नीलामी
भारत और फ्रांस के बीच पांच क्षेत्रों में सहयोग की अपील