सीसीआई के आदेश को चुनौती देगी मेटा

सीसीआई ने मेटा पर अपने वर्चस्व का बेजा लाभ उठाने के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है

- शिवानी शिंदे

प्रतिस्पर्धा आयोग की सख्ती का मामला

■ मेटा फैसले पर असहमति जताते हुए इसके खिलाफ अपील करने की बना रही है योजना

■ कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि मेटा पर जुर्माने से डेटा गवर्नेस कानून मांग बढ़ गई है

व्हाट्सऐप की प्रवर्तक कंपनी मेटा ने आज कहा कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के निर्णय से सहमत नहीं है और कंपनी इसे चुनौती देने की योजना बना रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि 2021 अपडेट से लोगों के निजी संदेशों की गोपनीयता में कोई बदलाव नहीं आया है और उस समय उपयोगकर्ताओं को विकल्प भी दिया गया था।

मेटा के प्रवक्ता ने कहा, ‘हम सीसीआई के फैसले से असहमत हैं और अपील करने की योजना बना रहे हैं। 2021 अपडेट से लोगों के व्यक्तिगत संदेश की गोपनीयता नहीं बदली है और उस समय उपयोगकर्ताओं के लिए इसे एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था। हमने यह भी सुनिश्चित किया था कि इस अपडेट के कारण किसी का भी खाता डिलीट न हो।’