यह प्रस्ताव दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्य सभा में पेश होना था और चूंकि दोनों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का बहुमत है, इसलिए हार भी तय थी। आखिरकार राज्य सभा के उप सभापति ने धनखड़ को पद से हटाने की मांग वाला विपक्ष का यह नोटिस खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि सदन में तयशुदा हार की बात जानते हुए भी विपक्ष ने आखिर क्यों इसे पेश किया?
पहले तो यह समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग केवल इसलिए नहीं लाया जा सकता कि उनके आचरण से विपक्ष को परेशानी होती है। यह बात अलग है कि धनखड़ भी रूखे लहजे में कानूनी और सियासी तरीके से अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद जया बच्चन ने अगस्त में एक चर्चा के दौरान उनके 'लहजे' पर एतराज जताया था, जिस पर सभापति ने कहा, 'मुझे न सिखाएं। आप कोई भी हों, सेलेब्रिटी ही क्यों न हों, आपको सदन की गरिमा बनाए रखनी होगी।' संसद के बाहर जया ने कहा कि उनके लिए यह बेहद 'अपमानजनक अनुभव' था। लेकिन द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने स्पष्ट कर दिया कि सपा इसे आधार बनाकर सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाती है तो वे लोग उसका समर्थन नहीं करेंगे।
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