भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा के इस महीने की शुरुआत में कार्यभार संभालने के मद्देनजर बाजार और केंद्रीय बैंक पर्यवेक्षक वर्ष 2025 में आरबीआई की गतिविधियों व फैसलों पर विशेष तौर पर नजर रखेंगे।
मौद्रिक नीति समिति की संरचना पूरी तरह से बदल चुकी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में न केवल समिति के नए चेयरमैन हैं बल्कि अक्टूबर में तीन नए बाहरी सदस्य भी इसमें शामिल किए गए। इनमें से दो बाहरी सदस्य दिसंबर की नीति में ब्याज दर में कटौती के पक्ष में मत डाल चुके हैं। इसके अलावा ब्याज दर तय करने वाली समिति में भी बदलाव आएगा। इसके अलावा, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्र का मौजूदा कार्यकाल जनवरी मध्य में समाप्त होने वाला है। सरकार ने उनके उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू कर दी है।
अब मौद्रिक नीति की समीक्षा 5 से 7 फरवरी के बीच होगी जिसमें ब्याज दर की दिशा का कुछ संकेत मिलेगा। बीते माह दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के निराशाजनक आंकड़े आने के बाद ब्याज दरों में गिरावट आना तय है। बस सवाल समय और गिरावट के दायरे के बारे में है। अर्थशास्त्री पहले 50 आधार अंक की कटौती की कम दर चक्र की उम्मीद कर रहे थे लेकिन अब कई अर्थशास्त्री जीडीपी वृद्धि के आंकड़े उम्मीद से कम होने के कारण 100 आधार अंक कटौती की भी उम्मीद कर रहे हैं। फरवरी की नीति दोनों पक्षों के बारे में कुछ संकेत दे सकती है।
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