बेनामी कानून के प्रविधान को असंवैधानिक घोषित करने का सुप्रीम फैसला वापस

तत्कालीन सीजेआई रमणा की पीठ सुनाया था वह फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपना 23 अगस्त, 2022 का फैसला वापस ले लिया है, जिसमें बेनामी संपत्ति के लेनदेन पर प्रतिबंध कानून के दो प्रविधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि बेनामी संपत्ति के लेनदेन पर प्रतिबंध कानून, 1988 की धारा 3 (2) और पांच स्पष्ट रूप से मनमानी है। धारा-3 बेनामी (किसी और के नाम पर खरीदी गई संपत्ति) लेनदेन पर प्रतिबंध से संबंधित है, वहीं धारा-5 अधिग्रहण योग्य बेनामी संपत्ति से संबंधित है।