पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि संदेह के लाभ के आधार पर, नैतिक पतन के आरोप से बरी व्यक्ति को सशस्त्र बलों में नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं है और उसे पहले ही बरी किया जा चुका है।
न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने यह टिप्पणी हरियाणा के एक व्यक्ति की याचिका पर की। इस याचिका में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) में कांस्टेबल के पद पर उसकी नियुक्ति को रद्द करने के मार्च 2022 के आदेश को निरस्त करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
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