बजट-2019 : फोकस ग्रेाथ पर 

गांव, गरीब, किसान और प्रत्येक नागरिक के जीवन को अधिक सरल बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गए नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए काम करेगी...

इस बार का केंद्रीय बजट विजन-एक्शन से भरपूर है’ - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे से असहमत न होते हुए भी कहा जा सकता है कि ये दोनों समानान्तर चलते नहीं दिख रहे। कहने का तात्पर्य कि विजन के समर्थन में गिनाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे-2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी कार्यशील आबादी के हाथों को काम देने, रोजगारपरक विशेष प्रशिक्षण, वंजित छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, गुणवत्तापरक इनोवेटिव शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति लाने की तैयारी और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के दिग्गजों की जमात में खड़ा करने व ‘स्टडी इन इण्डिया’ के लिए कर्ज और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने का उपक्रम आदि। लेकिन एक्शन की दृष्टि से देखें तो अभी बहुत कुछ अधूरा लगता है। विजन के इन एजेण्डों का मूल आधार शिक्षा होते हुए भी उसके लिए आवंटन प्रस्ताव को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। मात्र 4.67  प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ शिक्षा के लिए आवंटन प्रस्ताव 99,300 करोड़ रुपये का ही है। 30 करोड़ की छात्र संख्या और 14 लाख स्कूल व 51 हजार कॉलेज के सापेक्ष यह अखरने वाला आंकड़ा है। ग्लोबल वैल्यू चेन बनाने की योजना के साथ तकनीकी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके लिए नई स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रानिक विनिर्माण, डॉटा सेंटर पार्क, जैव प्रौद्योगिकी, क्वाण्टम टेक्नालाजी पार्क की स्थापना के प्रस्ताव जरूर हैं, लेकिन इसके लिए मेधाओं को तैयार करने के प्रति ठोस प्रस्ताव नहीं दिखता।

विज्ञान-प्रौद्योगिकी-मेडिकल की उन्नत शिक्षा और विश्वस्तरीय अनुसंधान समय की मांग है। इस नब्ज को पहचानकर अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देश दुनियाभर में सिक्का जमाए हुए हैं। उनकी समृद्धि में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके आगे भारत कहीं टिकता नहीं दिख रहा, जबकि एक हजार विश्वविद्यालयों और आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रीमियर संस्थानों के साथ शिक्षा के क्षेत्र में तीसरा बड़ा सुपर पॉवर है। इस प्रतिस्पर्धा में मजबूती से कदम रखने के लिए निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में "स्टडी इन इण्डिया" और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन की स्थापना को ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत किया था। अब नया बजट सामने है, लेकिन ये दोनों ही लक्ष्य के अनुरूप आकार नहीं ले पाए हैं। हालांकि प्रयास किए जाएं तो यह भारत को फाइव ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में "कैश क्रॉप" का काम कर सकते हैं। "कैश क्रॉप" इसलिए कि दुनिया में शिक्षा का बाजार साल-दर-साल विस्तार ले रहा है। इसे अपने हित में कैश कराने और विदेशी मुद्रा लाने में ये योजनाएं बड़ा साधन बन सकती हैं। इस विवेचना को आगे बढ़ाते हुए इस बार के अंक में बजट से अपेक्षाओं और मौजूदा स्थिति पर एक नजर-

समय बदलने के साथ सीखने के उपकरण बदले हैं, सीखने की विषय वस्तु बदली है, बाहरी तकनीकें भी बदली हैं, जिन्होंने सूचना के प्रवाह को अधिक वेगवान बना दिया है। श्रव्य-चाक्षुष (ऑडियो-विजुअल) माध्यम बड़े सजीव और आकर्षक ढंग से सामग्री को प्रस्तुत करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सीखने की बाहरी दुनिया बदलती जा रही है, लेकिन सीखने वाला और सीखने की जैविक-दैहिक प्रक्रिया अब भी ज्यों की त्यों है। अंतत: ज्ञान या क्रिया को आत्मसात करने की प्रक्रिया सीखने वाले के अनुभव की समृद्धि और गुणवत्ता पर ही टिकी होती है। आंतरिक प्रेरणा से संचालित सीखने की प्रक्रिया शिक्षार्थी को स्थायी रूप से समृद्ध करती है। इस प्रक्रिया में माता, पिता तथा गुरुजन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनके प्रति श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्न सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग था। गीता में कहा गया है – ‘श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्’। साथ ही शिक्षार्थी के लिए परिप्रश्न और सेवा भी अपेक्षित थी,  अर्थात् सीखना एकपक्षीय या एकालापी प्रक्रिया नहीं है। आज शिक्षा के परिदृश्य में मीडिया के प्रवेश के साथ ही सीखने की प्रक्रिया नया आकार ग्रहण कर रही है। वस्तुत: सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया को सीखना (लर्निंग टु लर्न) अधिक महत्वपूर्ण है। सीखने में रुचि जगाने से सीखना बोझ न होकर आनंददायी कार्य हो जाता है।

परिवर्तन की सनातन परम्परा के अनुरूप 2019  इतिहास के पन्नों में सिमटते-सिमटते परवर्ती 2020 को अपनी समृद्ध थाती सौंप गया। अगर अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें ढेरों उपलब्धियां, आशाएं और उम्मीदें हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। गए वर्ष के प्रथमार्द्ध में पाक में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर भारत ने अपनी ताकत का अहसास कराया। इससे जगा विश्वास वर्षभर संयुक्त राष्ट्र से लेकर अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों तक भारत का इकबाल बुलंद करता रहा। राजनीति के क्षितिज पर देखें तो एनडीए-2 मजबूत हस्ताक्षर के साथ सत्ता में लौटा, लेकिन उत्तरार्द्ध आते-आते जीडीपी में निरंतर गिरावट और बेलगाम होते बाजार ने चिंता की लकीरें खींच दीं। फिर भी तीन तलाक को ठिकाने लगाने, अनुच्छेद-370 से मुक्ति दिलाने और विशेष दर्जा समाप्त कर विकास के सुवास के लिए जम्मू-कश्मीर के दरवाजे खोलने में सफल रही एनडीए सरकार को अयोध्या मुद्दे पर भी मनवांछित बढ़त मिली। इन उपलब्धियों को पुख्ता बनाने की जल्दबाजी में नागरिकता कानून में संशोधन किया गया। चूंकि यह बड़ा दांव था सो इसकी प्रतिक्रिया भी गंभीर हुई। यह प्रतिक्रिया नए वर्ष के लिए चुनौती होगी। पूर्ण बहुमत वाली केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकार का दायित्व बनता है कि भय का माहौल खत्म कर लोगों में विश्वास का संचार करे और 2020 को विकास का वर्ष साबित करे।

किसी व्यवस्था की सफलता और टिकाऊपन उसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता के मान्य पैमाने हैं। इन कसौटियों पर अपना लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली समय-समय पर आईं विसंगतियों के बावजूद खरे उतरे हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत जनता से इनके सीधे सरोकार और उसके प्रति जवाबदेही है। इनमें निरंकुशता की कोई गुंजाइश नहीं है, सत्ता शक्ति संविधान-संसद-स्वतंत्र न्यायपालिका और अंतत: जनता के हाथों में केंद्रित है। सभी अपने दायित्वों के प्रति समर्पित हैं। यही समर्पण ही इस धारा को सूखने नहीं देता और विकारों को धोकर परिष्कार करता रहता है। इसी के सहारे अपने लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली की बेलि आज भी पुष्पित-पल्वित है।

परिचय - अयोध्‍या विशेषांक
अयोध्या के सैकड़ों वर्ष पुराने मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय आने के बाद आज जन-जन में और विशेषत: रामभक्तों व संत-समाज में प्रसन्नता व्याप्त है। मंदिर के निर्माण के साथ बहुतों का गहरा लगाव हो चुका है, जो लोक-मानस में ‘अयोध्या’  के साथ भगवान राम के अभिन्न सम्बन्ध के कारण बड़ा ही स्वाभाविक है। हालांकि तथ्य यह भी है कि घट-घट व्यापी और अंतर्यामी हमारे राम निश्चय ही एक मंदिर में नहीं समा सकते,  मंदिर चाहे जितना विशाल और भव्य क्यों न हो। कोई भी मानवीय रचना स्वभावत: परिसीमित ही होगी, क्योंकि वह तो ठहरी सिर्फ एक मूर्त प्रतीक या संकेत। यह जरूर है कि वह प्रतीक परमात्मा राम की और राम-भाव की अनुभूति का एक सिलसिला शुरू कर सकता है, जिसके सहारे हम खुद को राम जी की याद दिलाते रहते हैं और उनके प्रति अपने को बार-बार समर्पित करते रहते हैं ताकि जीवन में भटकाव न आए। इस अर्थ में मंदिर ही क्यों, पूरी अयोध्या नगरी ही राममय है।

अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने एकमत से विवादित ढांचे की जमीन रामलला को सौंपने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला विराजमान को मालिकाना हक दिया और माना कि देवता एक कानूनी व्यक्ति हैं। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार रामलला विराजमान को सौंप दिया जाए, जो इस मामले में एक वादकारी हैं। साथ ही, देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से तीन महीने के भीतर मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट गठित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि मस्जिद के लिए केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में ही किसी दूसरी प्रॉमिनेंट जगह पर पांच एकड़ जमीन दे।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि स्वच्छता का सीधा सम्बन्ध हमारी सेहत से होने के बावजूद हमारे समाज में स्वच्छता को लेकर कभी कोई गम्भीर चर्चा नहीं होती। ज्यादातर बातें रस्मी तौर पर ही की जाती हैं। पिछले कुछ सालों से केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने स्वच्छता पर ध्यान देना शुरू किया है। हालांकि ‘निर्मल भारत’ और ‘स्वच्छ भारत अभियान’  के बावजूद यह कवायद अभी जन-अभियान का रूप नहीं ले सकी है। हमें यह समझना होगा कि सरकारें कुछ हद तक ही काम कर सकती हैं। स्वच्छता सरकारों का दायित्व तो है ही, लेकिन उससे कहीं बढ़कर यह हमारी जिम्मेदारी भी है। भारत को स्वच्छ तभी किया जा सकता है, जब स्वच्छता हमारे व्यवहार में शामिल हो जाए। हमारे आचरण में स्वच्छता दिखे। हमें खुद से प्रश्न करना होगा कि आखिर स्वच्छ भारत अभियान में मेरा अपना क्या योगदान रहा?

पौराणिक मान्यताओं-प्रसंगों पर न जाएं तो भी प्रकाशपर्व दीपावली अंतस और बाह्य अंधकार को चीर कर जग को उजाले की ओर ले जाता है। प्रकृति मनुष्य और अन्य प्राणियों से सुखद तादात्मय स्थापित कर हर तरफ खुशियां बिखेरती है। ग्रीष्म ऋतु में तप्त और पावस ऋतु से अस्त-व्यस्त समस्त जगत राहत की ठण्डी सांस लेता है। प्रकृति हरियाली बिखेरते हुए नई अंगड़ाइयां लेती है। धरती अपने पुत्रों का भंडार भरने के बाद नई फसलों के लिए अपने को तैयार करती है। हर पल को खुशियों के बीच जीने के आकांक्षी भारतवर्ष में तो इस दीपोत्सव के साथ त्योहारों की शृंखला ही शुरू हो जाती है। ये त्योहार क्लेश-विकारों को दूर कर प्रेम और सह-अस्तित्व का संदेश देते हैं। इन संदेशों को हम कितना सुन-परख पाते हैं, यह हमारे अंत:करण पर निर्भर करता है। आज दिल-दिमाग दोनों पर उपभोगवादी संस्कृति और संस्कार ने अधिकार जमा लिया है। संस्कार इसलिए कि हमें धीरे-धीरे इसका व्यसन सा हो गया है और इस पर आश्रित हो गए हैं। समय के साथ व्यसन संस्कार का रूप ले लेता है। इसने दीपावली के पावन पर्व को बाजार की भाषा में दीपावली का ‘सीजन’ बना दिया है। दीपावली अंदर की बुराइयों को मिटाकर प्रकृति और मानव मात्र में अपनत्व का भाव जगाने का त्योहार है।

आज इस बात से कोई अनजान नहीं कि प्लास्टिक धरती से लेकर अंतरिक्ष तक के लिए खतरा बन गया है, फिर भी कोई इससे परहेज को तैयार नहीं। व्यक्ति, समाज अथवा सरकारी मशीनरी तक, कोई भी इस खतरे से बचने के लिए सत्यनिष्ठ से प्रयास करता नहीं दिखता। ऐसे में अगर लालकिले के प्राचीर से प्रधानमंत्री को गांधी जयंती पर प्लास्टिक से छुटकारे के लिए राष्ट्रीय अभियान छेडऩे का आह्वïन करना पड़े तो, सबके लिए आत्मसमीक्षा का विषय है।

पर्यटन आज दुनिया ही नहीं, भारत में भी एक बड़े उद्योग का दर्जा पा चुका है। बीते हजारों वर्षों में दुनिया को जोडऩे, खोजने, समझने और साहित्य, कला संस्कृति के साथ विज्ञान को भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम भी यात्रियों व पर्यटकों ने ही किया है। यही कारण है कि पर्यटन के महत्व को आज सभी देशों ने स्वीकार किया है। प्रख्यात पश्चिमी विचारक मांटेन का कहना है – ‘पर्यटन के अभाव में कोई व्यक्ति पूर्ण शिक्षित नहीं कहा जा सकता।’ वास्तव में पर्यटन निरुद्देश्य नहीं होता। पर्यटन की प्रेरणा राजनीतिक, धार्मिक,  सांस्कृतिक, व्यावसायिक,  व्यापारिक आदि अनेक कारणों से प्राप्त हो सकती है। इनके अतिरिक्त मनोरंजन, अनुसंधान,  अध्ययन,  स्वास्थ्य-लाभ अथवा अन्य व्यक्तिगत कारण भी पर्यटन के मूल में हो सकते हैं।

हिन्दी की व्यथा को कौन आवाज दे? आज भी वह अपने वाजिब सम्मान से वंचित है और अंग्रेजी भारतीय जनमानस पर अपने साम्राज्य का विस्तार करती जा रही है। लगता है, जैसे अपनी मातृभाषा हिन्दी बिचारी उपेक्षा भाव से बैठी सिसकियां ले रही हो। उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए आज कोई डंके की चोट पर यह कहने वाला नहीं कि देश-विदेश के 50 करोड़ से ज्यादा लोग हिन्दी बोलते हैं। समझने वालों की तादात तो एक करोड़ से ऊपर है। चीनी के बाद हिन्दी ही दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चीनी को तो उसके वतन में 'ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है लेकिन अपनी हिन्दी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के दर्जा से ही संतोष करना पड़ा। संविधान बनाने वालों ने सोचा था कि कुछ समय बाद हिन्दी को उसका सम्मान मिल जाएगा लेकिन वह आज भी इसके लिए बाट जोह रही है...

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आम जनजीवन और सामाजिक सरोकार वाले शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नई शोध योजना 'स्ट्राइड शुरू कर रहा है। इसमें शोध राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मानक के होने चाहिए और उनका जुड़ाव विकास और आर्थिक मजबूती से हो। इसके लिए शोध के स्वरूप के आधार पर 50 लाख से पांच करोड़ रुपये तक दिए जाएंगे। इसके पहले पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाकर जूनियर के लिए 31 हजार और सीनियर के लिए 35 हजार रुपये किए गए थे।

आजादी के बाद कई वर्षों तक जिस मसले को हम कश्मीर समस्या के रूप में जानते थे, वह पिछले लगभग ढाई दशक से कश्मीर प्रश्न  बना हुआ है। यह प्रश्न बीज रूप में वैसे तो हमेशा ही मौजूद रहा है, किन्तु इसे सींचने और विकसित करने का श्रेय उन राजनीतिक शक्तियों को ही जाता है जिनकी कश्मीर नीति स्वार्थ, उदासीनता और तुष्टिकरण की बुनियाद पर गतिशील है। बेशक साम्राज्यवादी ताकतों का कश्मीर विलाप सिर्फ उनके न्यस्त स्वार्थों की गुर्राहट है और पाकिस्तान के लिए अपने कुंठा-जनित विकृत इस्लामवाद के विस्तार का मामला। लेकिन असल सवाल तो यह है कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या शक्ल लेने जा रहा है...

बीजेपी सरकार के चार साल के कामकाज पर जब राहुल गांधी हिसाब मांगते हैं तो सरकार में चिंता साफ देखी जा सकती है। कांग्रेस अधिवेशन में उठाये गये उनके सवालों का जवाब देना बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। अक्सर देखा गया है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए कई-कई मंत्रियों को उतारा जाता है और मीडिया में बाकायदा अभियान चलाया जाता है लेकिन महंगाई, हर साल दो करोड़ नौकरियां, राफेल सौदा आदि ऐसे सवाल हैं जिन पर बीजेपी किंकर्तव्यविमूढ़ नजर आ रही है। इस सबके बावजूद भी यह तय है कि राहुल गांधी की कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती नहीं दे सकती। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि बीजेपी को 2019 में चुनौती नहीं मिलेगी।

कुम्भ का नाम सुनते ही आंखों के आगे दिखाई देने लग जाती है अनगिनत भक्तों की मौजूदगी, ईश्वर की भक्ति में डूबा हुआ सम्पूर्ण वातावरण, इसे और भी खूबसूरती प्रदान करती समाजिक सद्भावना। इस बात में कोई दो राह नहीं कुम्भ, कभी न खत्म होने वाली एक असीम छवि को धारण करता हुआ महा मेला है। हिन्दुत्व के अस्तित्व को और भी गौरवान्वित करता हुआ धार्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर एक बड़ा पहलू, भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व का सबसे बड़ा कुम्भ मेला। सांस्कृतिक तौर पर देखें तो भारतीय संस्कृति के समन्वयकारी स्वरूप का एक विराट दर्शन हमें इस कुम्भ में होता है। जहां साधु-संतों से लेकर आम जन और नेता तथा विदेशी पर्यटकों तक का एक विशाल हुजूम उमड़ता है और ऊंच-नीच, जाति-धर्म, अमीरी-गरीबी के भेदभाव से मुक्त होकर कुम्भ के स्नान का अक्षय पुण्य प्राप करता है।

अयोध्या में राम मंदिर का विषय भारतीय जनमानस के लिये आस्था और भावना का मुद्दा है। किंतु इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि राम मंदिर मुद्दे का राजनीतिकरण भी बड़े स्तर पर हुआ है। मंदिर निर्माण भारतीय जनता पाटी के एजेंडे का हिस्सा है, लेकिन वह सत्ता में आने के बाद उस पर ज्यादा जोर नहीं दे पाती। वह ऐसा न अटल सरकार के समय कर सकी और न ही मोदी सरकार के रहते कर पा रही है। भाजपा ने 2014 के घोषणापत्र में भी मंदिर मुद्दे को शामिल किया था। आज मोदी सरकार के समक्ष कानून लाने का अवसर भले ही हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से शायद ही यह संभव हो कि वह इस रास्ते पर चलकर अयोध्या विवाद को हल कर सके। विरोधी दल तो उस पर हल्ला बोल ही देंगे, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण उनकी राजनीति का अभिन्न अंग है। इसी कारण वे राम मंदिर के सवाल को गंभीरता से समझने से इन्कार करते हैैं। वे यह समझने को भी तैयार नहीं कि भगवान राम भारत की सभ्यता और अस्मिता के प्रतीक हैैं और यदि उनके नाम का मंदिर उनके जन्म स्थान पर नहीं बन सकता तो और कहां बन सकता है? राम के बगैर भारतीय मानस की कल्पना कल्पना करना कठिन है।

ईमानदारी और गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए तो वैश्विक स्तर पर खेलों के मैदान में हमारा प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। देखा जाए तो खेलों के हर क्षेत्र में स्तर पर खेल संस्कृति का अभाव ही हमारे पिछड़े होने का मुख्य कारण रहा है। सवाल यह उठता है कि सामाजिक रूप से संगठित और संचार तकनीक से सुसज्जित हमारे देश के नौजवान एक उच्च स्तरीय खेल संस्कृति को आत्मसात करने आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं? यदि हम यह कहें कि हमारे देश के अधिकांश प्रदेशों में व्याप्त निर्धनता इसका मुख्य कारण है, तो शासकीय स्तर पर नीति नियंताओं ने खेल संस्कृति के विकास के लिए कितने ईमानदार प्रयास किए हैं? यह भी देखने वाली बात है। खेलों की संस्कृति को सभ्यता, विकास की कड़ी के रूप में देखा जाता रहा है। फिर सार्वजनिक व कार्पोरेट सेक्टर ने इसे कितना और कैसा समझा? यह भी एक बड़ा सवाल है।

सूबे में केसरिया सरकार को काबिज हुए डेढ़ साल का वक्त गुजर चुका है। जनता की आशा और अपेक्षा के सैलाब को मूल्यांकन के पुल पर कदमताल करते हुए पार उतरा है, वक्त का हर लम्हा। दरअसल हर गुजरता लम्हा अपने आप में आईना है। और आईने में विगत दस वर्षों से दुव्र्यवस्था के घोर अंधेरों में भटकती कानून-व्यवस्था का अक्स बहुत खूबसूरत नहीं उभर रहा है। आज भी उसमें आधी आबादी डरी-सहमी ही नजर आ रही है। अपराधी और शोहदे बाकायदा अस्मतरेजी कर वीडियो तक वायरल कर रहे हैं। लेकिन उसी आईने में पुलिस की गोली का शिकार बन रहे, जान बचा कर भाग रहे अपराधियों के अक्स भी उभर रहे हैं, जो पिछले दस वर्षों में कभी देखने को नहीं मिले। तो आइये देखते हैं एक योगी की हुकूमत में कानून का इकबाल कैसा होता है? क्या एक योगी की नुमाइन्दगी में महफूज, महसूस रही है सूबे की आधी आबादी! अपराधियों के लिए अब तक सफारी जोन बना सूबा, क्या अब आम अवाम के लिए सेफ है या आज भी हुकूमत का इकबाल दूर किसी पेड़ पर क्षत-विक्षत अवस्था में उल्टा टंगा नजर आ रहा है?

न्याय में विलम्ब अन्याय होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि न्याय मिलने में देरी भी आखिरकार मानवाधिकारों का हनन ही है और इसीलिए तारीख पर तारीख का सिलसिला तो जितनी जल्द हो बंद होना ही चाहिए। सरकार और न्यायपालिका को सभी को एक समान, सस्ता, सही और त्वरित न्याय देने की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही अब वक्त की मांग है कि न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेयी की मांग की जाए। इसके अलावा जजों के रिक्त पदों को भी समयबद्ध रूप से भरे जाने की जरूरत है।

काल के कपाल पर जीवन और संघर्ष की अमिट इबारत लिखने वाला वीत रागी चला गया अनंत यात्रा पर...कभी न लौटने के लिए। 16 अगस्त, 2018 को मां भारती के लाडले और भारतीय राजनीति के राजर्षि, अटल बिहारी बाजपेयी ने इस नश्वर दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रार्थनाओं के अनवरत क्रम, दुआवों के हजारों सिलसिले, दवाओं की तमाम खुराकें भी नहीं रोक पाईं भारत के महानायक को महाप्रयाण से। मन व्यथित और व्याकुल है। चित्त की अकुलाहट बरबस ही नयनों की कोरें गीली कर रही है। मृत्यु एक अटल सत्य है किन्तु फिर भी अटल का जाना समूचे राष्ट्र के जन-गण-मन को सहज स्वीकार्य नहीं हो रहा है।

नौकरशाही की सम्पूर्ण संरचना की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है। नौकरशाही ही सरकार की हरेक नीति से 

जनता को जोड़ती है। ये सुधरेगी, तभी देश बेहतर होगा। हालांकि जनोन्मुखी नौकरशाही की मंजिल तो अभी 

लम्बी और अन्धेरी सुरंग के उस पार बहुत दूर है किन्तु आज भी कुछ अधिकारियों ने नौकरशाही के तवील अन्धेरों 

में भी लोकशाही की शम्मा रौशन कर रखी है। फिलहाल आज की तारीख नौकरशाही को यूं परिभाषित कर रही है 

कि:-
जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, 
कमीशन दो तो हिन्दुस्तान को नीलाम कर देंगे।

हिन्दुस्तान अंग्रेजों से अपनी आजादी की 71वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। सात दशक पहले 15 अगस्त 1947 को मां भारती की बेडिय़ां टूट गई थीं। लेकिन क्या मां भारती की बेटियां आजाद हो पायीं? क्या साल 1947 के इंकलाबी समाज से लेकर 2018 के प्रगतिशील समाज तक मां भारती की बेटियों का कोख से कब्र तक का सफर बगैर भेदभाव के पूरा हो पाता है? क्या उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक मिल सका है? दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, लिंग विभेद जैसी तमाम बुराइयों के दागों को अपने आंसुओं से धोने वाली औरत का आंचल क्या परचम की शक्ल ले पाया है? क्या पिछली कई सदियों की तरह यह इकहत्तर साल भी सिर्फ मर्दवादी समाज की बनाई गई दकियानूसी रस्मो-रिवाज, कबीलाई रवायतों और बन्दिशों और अहंकार की बलिवेदी पर कुर्बान हो गए या इन बेरंग-बेनूर हालातों की चारदीवारों पर उम्मीदों की सफेदी भी चमकी है।

दरअसल प्रकृति विरोधी कथित विकास हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। दुस्साहस देखिये कि धरती का दामन छोटा होता महसूस हुआ तो इनसानी अंहकार ने आसमानों में बस्तियां बनाने की योजनायें शुरू कर दीं। जमीनें उजाड़ दीं, पर्वतों के सीने चीर कर अपने लिए ऐशगाहों के निर्माण कर लिए, जंगल उजाड़ दिए, पहले वृक्ष काट कर गगनचुम्बी इमारतों की नींव रखी, बाद में 'प्लांटेशनÓ के लिए मैराथन दौड़ कर, रिकार्ड बना कर, अपनी पिक्स फेसबुक पर अपलोड करके फूले नहीं समा रहे हैं। चिडिय़ों को उड़ा दिया, गायों को कूड़ा-कचरा खाने को विवश किया।

देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 18,382 डाक्टरों के पद हैं, जिनमें 11,034 पद ही भरे हैं। कुल 7348 डाक्टरों के पद खाली हैं। विभाग सभी ब्लाक मुख्यालयों पर विशेषज्ञ डाक्टरों की सेवायें देने का वायदा करता है लेकिन मौके पर हालात यह है कि मात्र बीस प्रतिशत डाक्टर ही उपलब्ध हैं और उनमें से अधिकांश मरीजों को देखने के बजाय निदेशालय में फाइलें निपटा रहे हैं।

क्या बैंकों में हस्तान्तरण नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है? बैंक अधिकारी को हर दो या तीन साल में स्थानान्तरित किया जाना आम बात होती है। विदित हो कि पीएनबी घोटाले में शामिल विशेष कर्मचारी के मामले में, स्थानान्तरण नीति का उल्लंघन किया गया था। कर्मचारी सात वर्षों तक अपने पद पर बने रहे, जिसके दौरान वह नीरव मोदी की कम्पनियों को ऋण प्रदान करने के लिए लेन-देन का प्रबंधन कर रहे थे। ...आखिर क्या कारण है कि आरबीआई, वित्त मंत्रालय, सीवीसी और अन्य लोग घोटाला होने के बाद ही क्यों जागते हैं? हम सिस्टम की विफलता का विश्लेषण क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार और इसकी नीतियों की भूमिका क्या है जो सिस्टम विफलताओं और घोटालों का कारण बनती है?

शिक्षा के अधिकार का आज का स्वरूप आने के पहले और बाद में जो बहस चली है उसमें समान स्कूल प्रणाली और पड़ोसी स्कूल की अवधारणा को हाशिए पर धकेलने के लिए एक नया शगूफा छोड़ा गया या ये कहें कि टोटका आजमाया गया है। वह है निजी स्कूलों में पड़ोस के कमजोर तबके के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का। अक्सर समाचार की सुर्खियां इसी से प्रेरित हो लिख देती हैं कि - अब पढ़ेंगे कृष्ण और सुदामा साथ -साथ। लेकिन क्या वास्तव में यह इस हद तक संभव और आसान है?

News Times Post Hindi  Cover - February 16 - 29, 2020 Edition

February 16 - 29, 2020

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News Times Post Hindi  Cover - February 1 - 15- बजट 2020  उम्मीदें Edition

February 1 - 15- बजट 2020  उम्मीदें

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News Times Post Hindi  Cover - January 16, 2020 -  परिचय – पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं Edition

January 16, 2020 -  परिचय – पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं

News Times Post Hindi  - January 16, 2020 -  परिचय – पढ़ाई का शॉर्टकट नहीं

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News Times Post Hindi  Cover - December 15, 2019 Edition

December 15, 2019

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News Times Post Hindi  Cover - December 1, 2019 Edition

December 1, 2019

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News Times Post Hindi  Cover - November 15, 2019 Edition

November 15, 2019

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News Times Post Hindi - July 16, 2019

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