विकसित देशों के दबाव के बीच प्रसंस्करण इकाइयों के प्रदूषण पर लगाम लगाने पर बात

भारत ने प्रदूषण फैलाने वाली प्रसंस्करण इकाइयों पर लगाम कसने के लिए व्यावहारिक योजना पर चर्चा शुरू कर दी है।

- श्रेया नंदी, शिवा राजौरा और शाइन जैकब

इस क्रम में कपड़ा, दवा उद्योग आदि क्षेत्रों की प्रसंस्करण इकाइयों के बारे में बातचीत जारी है। दरअसल, विकसित देशों ने मुक्त व्यापार समझौतों के साथ-साथ पूरे व्यापार में सतत विकास को शामिल करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) व कपड़ा मंत्रालय प्रदूषण पर लगाम कसने की योजना के सिलसिले में कुछ बैठकें भी कर चुका है। 

अभी चर्चा इस मसले के इर्द-गिर्द केंद्रित है कि क्या उद्योग को निवेश बढ़ाने व ब्याज सहायता योजना की संभावना खोजने या उत्पादन से जुड़ी पहल के तहत कंपनियों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'विकसित देशों के सतत विकास जैसे मुद्दों के बढ़ते दबाव में आकर उद्योगों को बंद करना समाधान नहीं है। ऐसा हमने चमड़ा उद्योग के साथ किया था और हमने बाजार खो दिया। इसलिए इस समस्या के हल के लिए बातचीत जारी है।'