बढ़े आवंटन के बाद भी मनरेगा में कम पड़ेगा धन

आर्थिक गतिविधियों में तेजी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में इस वित्त वर्ष काम की मांग तेज बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के हिसाब से यह चिंता का विषय है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार इस योजना और धन डालने पर विचार कर रही है, जिससे वित्त वर्ष के शेष महीनों में योजना सुचारु रूप से जारी रह सके।

- संजीव मुखर्जी

मनरेगा वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर तक इस योजना में व्यय करीब 77,634 करोड़ रुपये रहा है, जबकि कुल उपलब्ध राशि 68,014 करोड़ रुपये है। इससे पता चलता है कि आवंटन से 9,619.53 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च हो चुके हैं। 

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 24 के बजट अनुमान (बीई) में मनरेगा के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किया था। खबरों में कहा गया है कि इस घाटे की भरपाई के लिए हाल में 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जबकि 18,000 से 20,000 करोड़ रुपये और आवंटित किए जा सकते हैं।

बहरहाल अतिरिक्त आवंटन अगले 5 महीने के लिए पर्याप्त होगा, या व्यय का कुछ हिस्सा अगले साल के बजट में ले जाना पड़ेगा, यह देखना बाकी है। ऐसा इसलिए भी है कि पहले चरण में दिए गए 10,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल मौजूगा घाटे की भरपाई में ही हो जाएगा।