'उड्डयन लोकपाल पर विमर्श की जरूरत'

नागरिक उड्डयन सचिव ने कहा कि तरजीही सीटों के लिए वेब चेक-इन के दौरान शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं एयरलाइंस

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ग्राहकों के मसलों के समय से समाधान के लिए लोकपाल के गठन पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आने वाले विभिन्न हितधारकों के साथ ‘गहन जांच और विचार विमर्श’ की जरूरत है। नागरिक उड्डयन सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम ने उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह को यह सूचित किया है।

इसके अलावा वुअलनाम ने सिंह को बताया कि मौजूदा नियमों के तहत जब यात्री वेब चेक-इन प्रक्रिया के दौरान ‘तरजीही सीटें’ लेने का विकल्प चुनते हैं तो एयरलाइंस शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

सिंह ने 10 नवंबर को वुअलनाम को पत्र लिखकर चिंता जताई थी कि विमानन कंपनियां वेब चेक-इन के दौरान सीटों के चयन पर अलग से शुल्क ले रही हैं। उन्होंने कहा था कि मुफ्त अनिवार्य वेब चेक-इन की पेशकश और उसके बाद सीट के चयन पर शुल्क लेना ग्राहकों को भ्रमित करना और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार गतिविधि है।

सिंह ने यह भी कहा था कि उड्डयन मंत्रालय, बिजली लोकपाल और बीमा लोकपाल की तरह लोकपाल के गठन पर विचार कर सकता है, जिससे कि एयरलाइंस सेक्टर से जुड़े ग्राहकों के मसलों का समय से समाधान हो सके। साथ ही उन्होंने इसमें ट्रैवल प्लेटफॉर्मों और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किए जाने की भी वकालत की थी।