पीएसयू शेयरों पर नजर
■ विश्लेषकों की राय में यह धारणा गलत कि गठबंधन सरकार से पीएसयू की वृद्धि रुक जाती है
■ सुधारों में धीमापन आया तो प्रीमियम मूल्यांकन में बढ़ोतरी रहेगी सीमित
■ पूंजीगत व्यय पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने से पीएसयू शेयरों को मिलता रहेगा सहारा
विश्लेषकों का कहना है कि 4 जून को लोक सभा के नतीजों में सरकार को कम जनादेश मिलने पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के शेयरों में आई गिरावट के बाद उन्हें निचले स्तरों पर खरीदा जाना चाहिए।
उनका तर्क है कि पूंजीगत व्यय पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने का मुख्य लाभ इन शेयरों को मिलता रहेगा। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्र ने कहा 'बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और रक्षा परियोजनाओं में बड़े निवेश ने राजस्व प्रवाह में वृद्धि करते हुए पीएसयू के लिए ऑर्डर के प्रस्ताव बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा पीएसयू ने स्थिर आय वृद्धि, निरंतर लाभांश भुगतान का प्रदर्शन किया है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक महत्व कायम रखा है, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत होता है।'
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आरईसी की फिर बॉन्ड से धन जुटाने की तैयारी
सरकारी उपक्रम आरईसी लिमिटेड चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्डों के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये और जुटाने पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।
बढ सकता है एथनॉल का खरीद भाव
महाराष्ट्र में होने जा रहे विधान सभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा चीनी मिलों से खरीदे जाने वाले एथनॉल का खरीद भाव बढ़ाने जा रही है। सरकार इस माह से शुरू 2024-25 विपणन सत्र के लिए भाव 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है।
वेदांत समूह ने बरकरार रखा लागत अनुमान
वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने रविवार को शेयरधारकों को बताया कि समूह निकट भविष्य में अपने तीन मुख्य कारोबारों- जिंक, एल्युमीनियम और तेल एवं गैस की क्षमता दोगुनी करेगा।
कॉप में जलवाय वादों की होगी परख
सबसे गर्म साल में कॉप29 सम्मेलन को लेकर दिख रही विकसित देशों की ठंडी प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश: चंदेरी के कद्रदानों को लुभा रहीं पट्ट सिल्क की साड़ियां
चंदेरी साड़ी में नया ट्रेंड
महिलाओं और युवाओं के लिए लगाई वादों की झड़ी
महा विकास आघाडी का घोषणापत्र
आज प्रधान न्यायाधीश की शपथ लेंगे न्यायमूर्ति खन्ना
चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे उच्चतम न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।
अमेरिकी यूनिकॉर्न तंत्र को गति दे रहे भारतीय
अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अवैध आप्रवासन पर सख्त नीतियों को लेकर उभरती चिंताओं के बीच एक हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अमेरिका में लगभग आधे से अधिक स्टार्टअप के मालिक अन्य देशों के रहने वाले हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या भारतवंशियों की है।
चुनावों में तय की गई खर्च की हद प्रत्याशी ढूंढ रहे लांघने की जुगत
निर्वाचन आयोग ने प्रति उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए तय की निश्चित राशि
दीवाली पर सिनेमाघरों की कमाई धुआंधार
कोविड-19 के बाद इस साल दीवाली के मौके पर कमाई के लिहाज से मल्टीप्लेक्स चेन के लिए सबसे अच्छा सप्ताहांत रहा है।