राज्यों के साथ सुधार एजेंडे पर रहेगा जोर

केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को अन्य प्रमुख पोर्टलों के साथ जोड़ने पर ध्यान दिया है

- रुचिका चित्रवंशी

सुधारों को मिलेगा बढ़ावा

■ सरकार रोजगार अवसर सुगम बनाने और मजबूत विकास रफ्तार बनाए रखने की उम्मीद के साथ एक इकनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करेगी

■ अंतरिम बजट में सरकार द्वारा घोषित राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की योजना वित्त वर्ष 2025 में भी जारी रहेगी

राज्यों को कर का हिस्सा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में नई पीढ़ी के सुधारों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। इन सुधारों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता मुख्य रूप से शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार जहां तक राजस्व हिस्सेदारी की बात है तो सरकार इस वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के साथ केंद्रीय करों का लगभग 32.5 प्रतिशत साझा कर सकती है जबकि 15 वें वित्त आयोग ने 41 प्रतिशत की सिफारिश की है।