प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण ढांचे में सुधार की मांग

पीएसएल आवंटन में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के बदलते योगदान और उनके विकास की क्षमता नजर आनी चाहिए। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 30 प्रतिशत था, जो अब 14 प्रतिशत रह गया है, जबकि इसका पीएसएल आवंटन 18 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बना हुआ है।

- हर्ष कुमार

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने भारत के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण (पीएसएल) ढांचे में उल्लेखनीय सुधार किए जाने का अनुरोध किया है। बजट के पहले दिए गए सुझाव में सीआईआई ने कहा है कि इससे देश की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ बेहतर तालमेल हो सकेगा। उद्योग संगठन ने उभरते हुए क्षेत्रों को समर्थन देने के लिए अधिक विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) की स्थापना का भी आह्वान किया है।