दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों की बदहाल स्थिति में सुधार और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर कई महत्पूर्ण आदेश दिए हैं। अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन अवसंरचना (पीएम-एबीएचआईएम) को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकारी अस्पतालों में लागू करे। इस आदेश का अनुपालन चार सप्ताह के भीतर किया जाए।
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बुमराह की कप्तानी में टीम चयन की चुनौती
रोहित शर्मा और शुभमान गिल की गैरमौजूदगी टीम प्रबंधन के लिए सिरदर्द बनी, विकेटकीपर जुरेल, ऑलराउंडर सुंदर और तेज गेंदबाज आकाशदीप पर नजरें
चार एक्सप्रेस-वे पर आरामदेह और सुरक्षित सफर की तैयारी
आगरा, गंगा, बुंदेलखंड व गोरखपुर एक्सप्रेस-वे की राइडिंग क्वालिटी परखी जाएगी
युद्ध की वजह से खाद्य और ईंधन का संकट
ब्राजील के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी बोले - वैश्विक संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे ज्यादा असर
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जनवरी 2026 में 10 वर्ष हो जाएंगे सातवां वेतन आयोग लागू हुए
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गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के हालात की समीक्षा की, केंद्र ने एनआईए को सौंपे हिंसा से जुड़े तीन केस
कानपुर में होगी ड्रोन जैसे उपकरणों की जांच
ड्रोन (यूएवी) और कम्युनिकेशन (डिफेंस) उपकरणों की जांच अब कानपुर होगी। इसके लिए आईआईटी कानपुर में उन्नत यूएएस (मानव रहित हवाई प्रणाली) और संचार प्रणाली (डिफेंस) टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा।
पाकिस्तानी समुद्री जहाज से सात मछुआरे छुड़ाए
भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने समुद्री सीमा रेखा के पास पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी (पीएमएसए) से सात भारतीय मछुआरों को छुड़ा लिया। सोमवार को अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करें आयुष्मान योजना: हाईकोर्ट
दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हालत पर उच्च न्यायालय ने लिया था स्वतः संज्ञान
भाजपा में बिना दबाव के आया: गहलोत
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई नेताओं ने सदस्यता दिलाई