Business Standard - Hindi - July 29, 2024

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July 29, 2024

रुपये को दर कटौती से मिलेगा दम

अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से रुपये में आगे दिख सकती है मजबूती

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आंध्र, बिहार के पैकेज से खजाने पर पड़ेगा बोझ

चालू वित्त वर्ष में केंद्र के खजाने पर 20,000 से 30,000 करोड़ रुपये का पड़ेगा बोझ

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इंडिया सीमेंट्स में 32.72 फीसदी हिस्सा खरीदेगी अल्ट्राटेक

देश की सबसे बड़ी सीमेंट उत्पादक कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज कहा कि वह इंडिया सीमेंट्स में 32.72 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। हिस्सेदारी की खरीद इंडिया सीमेंट्स के प्रवर्तकों और संबंधित लोगों से की जाएगी। सौदा करीब 3,954 करोड़ रुपये में होगा और अधिग्रहणकर्ता को खुली पेशकश भी लानी होगी। खुली पेशकश को पूरी बोली मिलती हैं तो इस अधिग्रहण में अल्ट्राटेक को कुल 7,100 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।

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स्टार्टअप को बेहतर निवेश की उम्मीद

ऐंजल कर हटने के बाद...

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2 महीने के भीतर होगी शुरुआत

टाटा मोटर्स-जेएलआर की तमिलनाडु परियोजना

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ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ 2 अगस्त को खुलेगा

ओला इलेक्ट्रिक में भवीश अग्रवाल का पहला आईपीओ 2 अगस्त को खुलेगा। इस आईपीओ का आकार 5,500 करोड़ रुपये है। एंकर निवेशकों के लिए यह 1 अगस्त को खुल जाएगा। निर्गम का कीमत दायरा 29 जुलाई, सोमवार को घोषित होगा।

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डीएलएफ की बढ़ोतरी की उम्मीद से बाजार को दम

बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध एस्टेट कंपनी रियल एफ की पूर्व-बिक्री या बुकिंग की रफ्तार वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-जून तिमाही में मजबूत बनी रही। 6,404 करोड़ रुपये पर यह बुकिंग तिमाही आधार पर चार गुना (318 प्रतिशत) और एक साल पहले की तिमाही के मुकाबले तीन गुना (214 प्रतिशत) अधिक है।

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नए ग्राहकों को जोड़ने से परहेज कर रही स्पंदन स्फूर्ति

सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) क्षेत्र में बढ़ते दबाव के साथ ही स्पंदन स्फूर्ति फाइनैंशियल (एसएसएफएल) ने उन ग्राहकों को जोड़ने से परहेज करना शुरू कर दिया है जिन्होंने पहले कोई ऋण नहीं लिया था।

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पीएलआई के लिए भारी आवंटन से मिलेगी उद्योगों को रफ्तार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को केंद्रीय बजट 2024-25 (वित्त वर्ष 25) में विनिर्माण बेहतर करने और मेक इन इंडिया पहलों के तहत दो महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कुल आवंटन 21,085 करोड़ रुपये के 62 फीसदी की भारी भरकम राशि आवंटित की गई है।

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देश छोड़ने वाले सभी भारतीयों के लिए कर प्रमाणपत्र जरूरी नहीं

वित्त मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि देश से बाहर जाने के मामले में कर भुगतान प्रमाणपत्र सिर्फ गंभीर वित्तीय अनियमितता करने वालों और भारी कर बकाया रखने वाले भारतीयों के लिए ही अनिवार्य है।

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क्रेडिट कार्ड बकाया आगे न बढ़ाएं सस्ता कर्ज लेकर फौरन निपटाएं

इन कार्डों में बकाया आगे बढ़ाते रहेंगे तो ज्यादातर भुगतान ब्याज में चला जाएगा और मूल कर्ज में मामूली कमी होगी

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अगर आपकी वित्तीय स्थिति बदल गई है तो कर व्यवस्था भी बदलें

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय करदाता नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था के बीच चयन कर सकते हैं। वेतनभोगी करदाताओं के लिए इसमें अधिक लचीलेपन की गुंजाइश है, मगर कारोबार अथवा पेशेवर कार्यों से प्राप्त आय वाले लोगों को नई और पुरानी कर व्यवस्था में बार-बार आने जाने का मौका नहीं मिलता है।

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Business Standard - Hindi Newspaper Description:

出版社: Business Standard Private Ltd

カテゴリー: Newspaper

言語: Hindi

発行頻度: Daily

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