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65 नई दवाओं का खुदरा मूल्य तय

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 65 नए दवा फार्मूलेशन के लिए खुदरा मूल्य तय किए हैं और 13 फार्मूलेशन के अधिकतम मूल्य निर्धारण को अधिसूचित किया है।

सीजीएसटी में संशोधन का रास्ता साफ

जीएसटी परिषद ने आगामी बजट सत्र के दौरान सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इन संशोधनों में सफारी रिट्रीट्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए पिछली तारीख से संशोधन के अलावा कर चोरी की आशंका वाली वस्तुओं पर नजर रखने के लिए सरकार को सशक्त बनाने वाले प्रावधान आदि शामिल हैं।

दिग्गजों को क्विक कॉमर्स में चुनौती!

एमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को क्विक कॉमर्स में पहले से स्थापित ब्लिंकइट, स्विगी और जेप्टो जैसी कंपनियों से करना होगा मुकाबला

नम्मा यात्री के शून्य कमीशन मॉडल से वाहन चालकों की बढ़ी कमाई

ओपन नेटवर्क, ओएनडीसी पर चल रहे शून्य कमीशन वाले मोबिलिटी ऐप नम्मा यात्री का कहना है कि वह कैब बुकिंग की सेवाओं में बदलाव ला रहा है और उद्योग को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।

एक साथ चुनाव: जेपीसी में 39 सदस्य

समिति में लोक सभा के 27 तथा राज्य सभा से 12 सदस्य होंगे, भाजपा के पीपी चौधरी बनाए गए अध्यक्ष, बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक रिपोर्ट पेश करेगी समिति

मनोरंजन उद्योग में कॉन्सर्ट का छाया जलवा

बुकमाईशो की रिपोर्ट, 2024 में लाइव देखने वालों की तादाद 18 फीसदी बढ़ी

ईवी चार्जिंग का हो बेहतर इंतजाम

वर्ष 2023-24 में देश में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों का बाजार कुल यात्री वाहन बाजार में बमुश्किल दो फीसदी का हिस्सेदार रहा।

आरबीआई की कामयाबी के लिए सरकार का एजेंडा

रिजर्व बैंक विरोधाभासी कामों में उलझा हुआ है। अगर उसे मौद्रिक नीति और नियमन के अपने बुनियादी काम को कारगर तरीके से अंजाम देना है तो इस समस्या को हल करना जरूरी है। बता रहे हैं के पी कृष्णन

महाभियोग: विपक्ष का नासमझी भरा दांव!

विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' के सांसदों ने 10 दिसंबर को उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का अभूतपूर्व प्रस्ताव पेश किया।

यूरोपीय संघ के समक्ष भारत ने उठाया व्यापार बाधाओं का मुद्दा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ (ईयू) के नए ट्रेड कमिश्नर के साथ पहली वर्चुअल बैठक कर गैर शुल्क बाधाओं का मसला उठाया, जिसकी वजह से दोनों पक्षों के बीच कारोबार प्रभावित हो रहा है। वाणिज्य विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैठक के दौरान गोयल ने लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान की जरूरत पर भी जोर दिया, जिससे परस्पर भरोसा बढ़े।

खाद्य कीमतों पर ब्याज दरों का सीमित असर

खाद्य कीमतें समग्र महंगाई दर को प्रभावित कर रही हैं लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के दो बाहरी सदस्यों का कहना है कि ब्याज दरों का इन पर सीमित असर है।

इस साल डेट फंडों का रिटर्न दमदार

दर में कोई बदलाव न होने के बावजूद डेट म्युचुअल फंड (एमएफ) योजनाएं प्रदर्शन के लिहाज से 2024 पिछले चार वर्षों में सबसे उम्दा कैलेंडर वर्ष रहने जा रहा है।

सेबी ने डेटा शेयरिंग नीति में एकरूपता पर जोर दिया

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरीज को निर्देश दिया कि वे मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले शोध और शोध प्रकाशनों के लिए डेटा साझा करने के लिए समान नीति अपनाएं।

बिहार में बड़ा निवेश करेगा अदाणी समूह

उद्योगपति गौतम अदाणी की अगुआई वाला अदाणी समूह बिहार में अत्याधुनिक बिजलीघर स्थापित करने के साथ सीमेंट उत्पादन क्षमता बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण और लॉजिस्टिक क्षेत्र में करीब 28,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

यूनिकॉर्न स्टार्टअप में घटी कर्मियों की संख्या

प्राइवेटसर्कल रिसर्च के एक विश्लेषण में बताया गया है कि पिछले साल अगस्त से इस साल अगस्त के बीच भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियों के कार्यबल में 6,700 कर्मचारियों की शुद्ध गिरावट आई है।

एलऐंडटी मुहैया कराएगी और के9 वज्र तोप

रक्षा मंत्रालय ने लार्सन ऐंड टुब्रो लिमिटेड (एलऐंडटी) के साथ भारतीय सेना के लिए 7,628.70 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त 155 मिमी/52 कैलिबर वाली के 9 वज्र-टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड तोपों की खरीद के लिए आज अनुबंध किया।

कम पढे, कम आय वालों को हाथ गंवाने का ज्यादा जोखिम

सेफ इन इंडिया फाउंडेशन (एसआईआईएफ) की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वाहन उद्योग में शिक्षित और अधिक वेतन वाले कामगारों के मुकाबले कम पढ़े लिखे और कम कमाने वाले कामगारों के चोटिल होने का खतरा अधिक रहता है।

6 माह में होगा चेतक का निर्यात

बजाज ऑटो के प्रमुख इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड चेतक की शुरुआत के पांच साल बाद यह इलेक्ट्रिक दोपहिया अब अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही तक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में दौड़ने वाला है।

इस हफ्ते 18 लाख करोड़ की चपत

विदेशी निवेशकों की बिकवाली से सूचकांकों में आई दो साल में सबसे बड़ी गिरावट

राज्यों ने मांगा ज्यादा ब्याज मुक्त कर्ज

वित्त वर्ष 2026 के बजट से पहले आयोजित बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय के लिए ब्याज मुक्त कर्ज आवंटन की अवधि 50 साल तक करने और उधारी सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है।

बुजुर्ग होते भारत पर भूलने की बीमारी का बढ़ता खतरा

वर्ष 2050 तक भारत में विश्व की 15 प्रतिशत से अधिक बुजुर्ग आबादी होगी

बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर नजर

भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को कहा कि उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ढाका में अंतरिम सरकार की है।

हरिवंश ने नोटिस को किया खारिज

धनखड़ को पद से हटाने की मांग

संसद में धक्का-मुक्की, दो सांसद चोटिल

भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई थाने में शिकायत

जितनी देर पिक्चर देखें बस उतना ही पैसा दें

भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर थियेटर में 'फ्लेक्सी शो' मॉडल की पेशकश करने जा रही है। इस मॉडल के तहत दर्शकों को यह सुविधा मिलेगी कि वे जो देखेंगे उसी के लिए ही उन्हें भुगतान करना होगा। यानी दर्शकों को यह छूट होगी कि वे सिनेमा देखने के दौरान किसी भी वक्त वहां से निकल सकेंगे और उतने ही समय के लिए उन्हें भुगतान करना होगा जितनी देर उन्होंने फिल्म देखी है।

दाम घटने से नाराज नासिक के किसान

दाम घटने से नासिक में किसानों ने रोकी प्याज की नीलामी

बॉन्ड में घट सकती है एफपीआई की आवक

अमेरिका की 10 वर्षीय यील्ड और भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियों की यील्ड में अंतर दो दशक के निचले स्तर पर आ गया है। अर्थशास्त्रियों और मार्केट के विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारत सरकार की ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इससे भारत से विदेश को धन प्रवाह तक बढ़ सकता है।

राज्यों के वित्तमंत्रियों से बजट पर आज बात करेंगी वित्त मंत्री

राज्यों के हालिया चुनावों के परिणाम आने के राजनीतिक परिणाम आने के कारण इस बजट परामर्श का विशेष महत्त्व

मध्यस्थों को मिलेगी राहत!

शनिवार को होने जा रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 55वीं बैठक में ब्रोकरों, एजेंटों और ऑनलाइन बोली पोर्टलों जैसे कुछ मध्यस्थों को राहत मिल सकती है, जिनकी सेवाएं प्राप्त करने वाले भारत के बाहर होते हैं। परिषद ऐसे मध्यस्थों को निर्यातक के रूप में वर्गीकृत कर शूल्य दर में रख सकती है।

एथेनॉल पर चीनी निर्यात निर्भर

सत्र 2024-25 में भारत के पास निर्यात के लिए 10 लाख टन अधिशेष चीनी हो सकती है लेकिन एथेनॉल की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही विदेश में चीनी की खेप भेजे जाने के बारे में अंतिम निर्णय किया जा सकता है।