क्या है मनरेगा की कृषि में भागेदारी?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वित्तीय वर्ष में बिना कुशलता हस्त कार्य होने वाले कार्यों के लिए कम से कम 100 दिनों का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाना है ताकि कमजोर श्रेणियों के विकास के साथ-साथ गांवों का भी विकास किया जा सके।

- अशोक कुमार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वित्तीय वर्ष में बिना कुशलता हस्त कार्य होने वाले कार्यों के लिए कम से कम 100 दिनों का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाना है ताकि कमजोर श्रेणियों के विकास के साथ-साथ गांवों का भी विकास किया जा सके। यह एक्ट भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्र वाले जिलों में लागू है।

स्कीम के मुख्य उद्देश्य:

1. जरुरत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वित्तीय वर्ष में बिना कुशलता वाले हस्त कार्य होने वाले उनके कार्यों के लिए कम से कम 100 दिनों का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाना, जिससे निर्धारित एवं इस्तेमाल योग्य संपत्ति बनाई जा सके।

2. ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के स्रोतों को दृढ़ करना।

3. उचित ढंग से सामाजिक शमूलियत को यकीनन बनाना एवं

4. पंचायती राज्य संस्था को दृढ़ करना।

मनरेगा अधीन मुख्य प्रमाणित कार्य:

पानी का संरक्षण, वाटरशैड प्रबंध, सिंचाई एवं निकासी के कार्य, वृक्ष लगाना, बंजर भूमि की शोध, कृषि संबंधित कार्य, स्वच्छता के कार्य, स्कूल, आंगनवाड़ी एवं पंचायती बिल्डिंगें, सड़कें, खेल मैदान बनाना एवं ग्रामीण सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल इत्यादि।

स्कीम में उन कार्यों को नहीं किया जा सकता जो प्रत्यक्ष न हों जिसकी गिनती न हो सके, जो दोहराये जाते हों जैसे खरपतवार निकालना, पत्थर कंकर चुगना, कृषि कार्य।

स्कीम में व्यक्तिगत संपत्ति बनाने वाले कार्यों की पहल उन परिवारों की भूमि एवं घरों पर की जायेगी जो निम्नलिखित श्रेणी में आएंगे:

1. अनुसूचित जाति

2. अनुसूचित कबीले

3. खानाबदोश कबीले

4. अन-सूचित कबीले

5. गरीबी रेखा से नीचे वाले और परिवार

6. महिला मुखी परिवार

7. दिव्यांग मुखी परिवार

8. भूमि सुधार के लाभपात्र

9. इंदिरा आवास योजना के लाभपात्र

10. अनुसूचित कबीले एवं अन्य पारंपरिक वन-निवासी एक्ट 2006 के लाभपात्र एवं