अब महाराष्ट्र सरकार छोड़ेगी दोषियों को?

नया साल 2002 के गुजरात दंगों के मामले की पीड़िता बिलकीस बानो के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया. लेकिन जब 8 जनवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों की सजा माफी रद्द कर दी, तो इसका प्रतीकात्मक वजन व्यक्तिगत तकदीरों की कहानी से कहीं ज्यादा था.

- जुमाना शाह

आम चुनाव का वर्ष होने के कारण इसे राजनैतिक धार मिलना तय है, हालांकि कहना मुश्किल है। कि इसकी चुभन किस तरह होगी. गुजरात सरकार का अगस्त, 2022 का फैसला पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दोषियों के साथ "मिलकर काम करने" और अदालत के साथ "फ्रॉड" करने के लिए फटकार लगाई. उसने कहा कि सजा माफी के मुद्दे का फैसला करने के लिए राज्य सक्षम प्राधिकार नहीं है, क्योंकि इस केस की सुनवाई, दोषसिद्धि और सजा 2008 में महाराष्ट्र में सीबीआई की विशेष अदालत में हुई थी. न्यायमूर्तिद्वय बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां के दस्तखतों से दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में "फ्रॉड" शब्द का 25 बार इस्तेमाल किया गया और उन घटनाओं के सिलसिले को विस्तार से समझाया गया जो अंततः सजा माफी की ओर ले गया, और जिसमें "महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाकर और तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करके... इस अदालत के हाथों धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए" मई 2022 के आदेश की भी मदद ली गई. अदालत ने आदेश दिया कि सभी दोषी जेल अधिकारियों के समक्ष समर्पण करें और बची हुई सजा काटें.