जोखिम भरा साहस

उत्तराखंड में प्राचीन परंपराएं आधुनिकता से गलबहियां करती आई हैं. उसी प्रदेश की बर्फीली पहाड़ी हवा आज बदलाव के चक्रवात से गुजर रही है. दशकों चली बहस के बाद 27 जनवरी को देवभूमि कहलाने वाला उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया. इसे भारत के हालिया इतिहास में सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाले सुधारों में एक माना जा रहा है. इसमें धर्म-जाति से परे हर किसी के लिए विवाह, तलाक, विरासत, लिव-इन रिश्ते और उत्तराधिकार पर समान कानून लागू होने का प्रावधान किया गया है.

- अवनीश मिश्र

कुल मिलाकर, यह सुधार संविधान में सूचीबद्ध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और सबके लिए समान कानून के राजनैतिक नारे के एकदम अनुरूप है. लेकिन इसके व्यावहारिक और सामाजिक निहितार्थ पहले ही तगड़ी बहस को जन्म दे चुके हैं. सरकार इसे सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का एक प्रमुख साधन मानती है तो आलोचकों का तर्क है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है और इससे कुछ समुदायों के अलग-थलग पड़ने का खतरा भी है.