![जमानत याचिका पर सुनवाई के वक्त भी हाईकोर्ट जारी कर सकते हैं दूसरे निर्देश](https://cdn.magzter.com/1632500030/1684201713/articles/5T9fG4vtB1684224847222/1684225097400.jpg)
संजय दूबे बनाम मध्य प्रदेश मामले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने हाल ही में कहा कि हाईकोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भी न्यायहित में दूसरे निर्देश दे सकते हैं। हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता का पुलिस अधिकारी पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जांच के दौरान कर्तव्य का सही से अनुपालन नहीं करने का आरोप था।
मामला 1
जस्टिस कृष्ण मुरारी व जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, हाईकोर्ट सांविधानिक अदालत है। उसके पास काफी शक्तियां हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 व 227 के तहत उसे मूल, अपीलीय व स्वतः संज्ञान शक्तियां प्राप्त हैं। इन अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट को शक्तियां इसलिए प्रदान की गई हैं, ताकि वह जरूरत के अनुरूप न्यायहित में कुछ निर्देश व आदेश पारित कर सके।
हाईकोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अदालत को जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि जब मामला जमानत से संबंधित था, तब उसके खिलाफ विभागीय जांच का निर्देश देने की जरूरत ही नहीं थी।
この記事は Amar Ujala Dehradun City の May 16, 2023 版に掲載されています。
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