एचबिट्स, ऐसेटमोंक और वाइजएक्स जैसे प्लेटफॉर्मों ने अपनी योजनाओं को पेश करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि उनके नए निर्गम 75 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये के दायरे में हो सकते हैं।
इन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्मों को नियामकीय दायरे में लाने के प्रयास में सेबी के बोर्ड ने नवंबर 2023 में एसएम रीट मानकों को मंजूरी दी थी और मार्च में इन्हें अधिसूचित किया था। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म किसी रियल एस्टेट परिसंपत्ति का सह-स्वामित्व प्रदान करते हैं, मुख्य तौर पर किराये की आय के तौर पर।
रियल एस्टेट सलाहकार कोलियर्स का मानना है कि एसएम रीट्स पर सेबी के जोर दिए जाने से अल्पावधि में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के नियमन की संभावना है।
एसएम रीट्स परिसंपत्ति मूल्य का 49 प्रतिशत तक उधार लेकर अपने निवेश का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, इसमें प्रायोजक भी अहम रुप से जुड़ा होता है। एसएम रीट के प्रायोजक को अपनी पूंजी निवेश करनी होगी। इससे प्रायोजक और निवेशकों के बीच हितों का तालमेल सुनिश्चित होता है।
この記事は Business Standard - Hindi の May 01, 2024 版に掲載されています。
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