जीएसटी के आंकड़े उपलब्ध कराने वाली भारतीय सेलुलर एसोसिएशन (आईसीईए) का अनुमान है कि वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 26 के बीच मोबाइल डिवाइसों से जीएसटी संग्रह 3.09 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। यह सरकार द्वारा मोबाइल की पीएलआई योजना के लिए इसकी अवधि के अंत तक आवंटित राशि का नौ से 10 गुना अधिक है। वित्त वर्ष 21 से वित्त वर्ष 26 तक मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए कुल पीएलआई व्यय अधिकतम लगभग 34, 149 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। हालांकि पीएलआई के लिए पात्र कंपनियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि वित्त वर्ष 26 तक आंवटन में 10 प्रतिशत की कमी हो सकती है और यह 31,000 करोड़ रुपये के करीब रह सकता है क्योंकि कई कंपनियां इस प्रोत्साहन की पात्र नहीं रही हैं।
この記事は Business Standard - Hindi の August 15, 2024 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です ? サインイン
この記事は Business Standard - Hindi の August 15, 2024 版に掲載されています。
7 日間の Magzter GOLD 無料トライアルを開始して、何千もの厳選されたプレミアム ストーリー、9,000 以上の雑誌や新聞にアクセスしてください。
すでに購読者です? サインイン
आरईसी की फिर बॉन्ड से धन जुटाने की तैयारी
सरकारी उपक्रम आरईसी लिमिटेड चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में डीप डिस्काउंट जीरो कूपन बॉन्डों के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये और जुटाने पर विचार कर रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।
बढ सकता है एथनॉल का खरीद भाव
महाराष्ट्र में होने जा रहे विधान सभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा चीनी मिलों से खरीदे जाने वाले एथनॉल का खरीद भाव बढ़ाने जा रही है। सरकार इस माह से शुरू 2024-25 विपणन सत्र के लिए भाव 3 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा सकती है।
वेदांत समूह ने बरकरार रखा लागत अनुमान
वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने रविवार को शेयरधारकों को बताया कि समूह निकट भविष्य में अपने तीन मुख्य कारोबारों- जिंक, एल्युमीनियम और तेल एवं गैस की क्षमता दोगुनी करेगा।
कॉप में जलवाय वादों की होगी परख
सबसे गर्म साल में कॉप29 सम्मेलन को लेकर दिख रही विकसित देशों की ठंडी प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश: चंदेरी के कद्रदानों को लुभा रहीं पट्ट सिल्क की साड़ियां
चंदेरी साड़ी में नया ट्रेंड
महिलाओं और युवाओं के लिए लगाई वादों की झड़ी
महा विकास आघाडी का घोषणापत्र
आज प्रधान न्यायाधीश की शपथ लेंगे न्यायमूर्ति खन्ना
चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे उच्चतम न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सोमवार को भारत के 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।
अमेरिकी यूनिकॉर्न तंत्र को गति दे रहे भारतीय
अमेरिका में नए राष्ट्रपति चुने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की अवैध आप्रवासन पर सख्त नीतियों को लेकर उभरती चिंताओं के बीच एक हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि अमेरिका में लगभग आधे से अधिक स्टार्टअप के मालिक अन्य देशों के रहने वाले हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या भारतवंशियों की है।
चुनावों में तय की गई खर्च की हद प्रत्याशी ढूंढ रहे लांघने की जुगत
निर्वाचन आयोग ने प्रति उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए तय की निश्चित राशि
दीवाली पर सिनेमाघरों की कमाई धुआंधार
कोविड-19 के बाद इस साल दीवाली के मौके पर कमाई के लिहाज से मल्टीप्लेक्स चेन के लिए सबसे अच्छा सप्ताहांत रहा है।