प्रगति रिपोर्ट

ज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर रिजर्व बैंक का ताजा अध्ययन गत सप्ताह जारी किया गया। यह दिखाता है कि समेकित स्तर पर काफी प्रगति हुई है।

बहरहाल, अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है और समग्र आर्थिक प्रबंधन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकारों के वित्त का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। व्यापक स्तर पर देखें तो चूँकि केंद्र सरकार का वित्त आमतौर पर सार्वजनिक बहस के केंद्र में रहता है इसलिए ऐसी रिपोर्ट अक्सर अहम कमी को दूर करने का काम करती हैं। रिजर्व बैंक का ताजा अध्ययन दिखाता है कि राजकोषीय जवाबदेही के नियमों को अपनाने से राज्यों को काफी मदद मिली है। सन 1998-99 से 2003-04 के बीच राज्यों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के औसतन 4.3 फीसदी से घटकर 2.7 फीसदी रह गया। डेट स्टॉक में भी कमी आई और यह मार्च 2024 तक जीडीपी के 28.5 फीसदी तक रह गया। हालाँकि यह अभी भी राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन समिति द्वारा 2017 में अनुशंसित 20 फीसदी के स्तर से काफी अधिक है।