समयसीमा के बाद सुधारी जा सकती हैं जीएसटी की त्रुटियां

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से जीएसटी अनुपालन आसान

- मोनिका यादव

• न्यायालय ने कहा कि मानवीय त्रुटियां सामान्य हैं और इसके आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट से इनकार नहीं किया जाना चाहिए

• मानवीय त्रुटि के कारण आईटीसी बकाये से इनकार करने से अनुचित दोहरे कराधान का बोझ पड़ेगा, जिसमें कारोबारी को दो बार कर का भुगतान करना होगा

• यह निर्णय अन्यायपूर्ण क्रेडिट अस्वीकृति को चुनौती देने की-व्यवसायों की क्षमता को मजबूत करता है

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करते हुए कहा है कि कर दाखिल करने में लिपिकीय त्रुटियों को समय सीमा के बाद भी दुरुस्त किया जा सकता है, बशर्ते इसमें राजस्व हानि न हो। न्यायालय के इस महत्त्वपूर्ण निर्णय से कंपनियों के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का अनुपालन आसान बन सकता है।