सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्तियों को समुदाय का भौतिक संसाधन मानते हुए राज्य द्वारा कब्जाकर या अधिग्रहण कर जनहित के लिए वितरित करने के अधिकार पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सात - दो के बहुमत से दिए फैसले में कहा है कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं बन सकतीं और जनहित के वितरण के लिए राज्य उन्हें अपने अधिकार में नहीं ले सकते। कुछ मामलों में राज्य निजी संपत्तियों को ले सकते हैं या दावा कर सकते हैं।
この記事は Dainik Jagran の November 06, 2024 版に掲載されています。
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