पुराने लोन के टाप-अप पर लगेगी लगाम

इस तरह के कर्ज वितरण से बढ़ रहा वित्तीय जोखिम, आरबीआइ ने जारी किया नए साल का एजेंडा

- जयप्रकाश रंज

नए वर्ष यानी 2025 में हम सभी को देश के बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बदलाव तो सीधे तौर पर हमारे बैंकिंग लेनदेन और वित्तीय स्वास्थ्य से जुड़े होंगे। मसलन, जिस आसानी से अभी होम लोन या पुराने लोन पर बैंकों की तरफ से टाप अप लोन दे दिया जाता है, उस पर लगाम लग सकती है। सोने के बदले कर्ज लेने की परंपरा जिस तरह से हर घर में पैठ बना चुकी है, उसको लेकर भी कुछ सख्ती भरे नियम आ सकते हैं।

दरअसल, यह सब आरबीआइ की तरफ से नए वर्ष में उठाए जाने वाले कदम होंगे, जिसका संकेत गुरुवार को जारी सालाना रिपोर्ट 'आन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस आफ बैंकिंग इन इंडिया' में दिया गया है। इसमें आरबीआइ ने नए वर्ष के एजेंडे के बारे में बताया है। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर फंसे कर्ज यानी एनपीए ( ग्राहकों की तरफ से समय पर कर्ज को नहीं चुकाना) का अनुपात (कुल अग्रिम राशि) के मुकाबले पिछले 13 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर 2.5 पर आ गया है। आरबीआइ का एक बडा एजेंडा अगले वर्ष वित्तीय समावेश (फाइनेंशिएल इनक्लूजन) को लेकर होगा। आरबीआइ ने कहा है कि वर्ष 2025-30 के लिए वित्तीय समावेश का रोडमैप लागू किया जाएगा, जो पहले से चल रहे कार्यक्रम का दूसरा चरण होगा।