![बीज उद्योग की चटपटी खबरें (प्रथम कड़ी) महाराष्ट्र में लागू होगा ई.सी.एक्ट](https://cdn.magzter.com/1344336963/1693567745/articles/ArZ4ok8Ld1693918472768/1693918713387.jpg)
बीज कृषि का प्रमुख आदान है और फसल उत्पादन बीज की गुणवत्ता पर निर्भर होता है। भारत सरकार ने बीज की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बीज अधिनियम-1966, बीज नियम-1968, बीज नियन्त्रण आदेश-1983 निरूपित किए ताकि अधिक से अधिक चरित्रवान बीज उत्पादन एवं वितरण बीज कानूनों के अनुसार किया जा सके। आज प्रतिस्पर्धा के युग में कुछ व्यक्तियों ने बीज व्यवसाय को अपनी जीविकोपार्जन का साधन बनाया है और सच्ची सुच्ची नेकनियत से कृषक समाज की सेवा करते हैं। कृषि विभाग बीज कानूनों की अपनी सहुलियत के अनुसार व्याख्या कर बीज उत्पादकों बीज विक्रेताओं को गाहे-बगाहे किसान हितों की दुहाई देकर नई-2 अड़चनें खड़ी करते रहते हैं। समाचार पत्र भी चटकारे लेकर इन विषयों को छापते हैं। यहाँ इन चटपटी बातों की प्रमाणिकता की व्याख्या की गई है और प्रथम कड़ी प्रस्तुत है:-
महाराष्ट्र में ई.सी. एक्ट:- एक डेलीहन्ट के माध्यम से सोशल मीडिया पर समाचार प्रकाशित हुआ कि महाराष्ट्र के उप-मुख्यमन्त्री श्री देवेन्द्र फडनवीस साहिब ने कहा कि महाराष्ट्र केबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र सरकार बीज उर्वरक की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बीज और उर्वरक पर E.C. Act लगायेगी।
प्रथम दृष्टियाँ समाचार पढ़ने से लगेगा कि बीज और उर्वरक व्यवसाय पर नया पहाड़ टूट पड़ा और अब यह व्यवसाय करना दुष्कर होगा परन्तु ऐसा नहीं है।
Denne historien er fra 1st September 2023-utgaven av Modern Kheti - Hindi.
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![बदलते परिवेश में लाभदायक धान की सीधी बिजाई](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/1183/1736102/YmRpwzSIb1718693879094/1718694013020.jpg)
बदलते परिवेश में लाभदायक धान की सीधी बिजाई
धान भारत की एक प्रमुख फसल है। हमारे देश में लगभग 360 लाख हैक्टेयेर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है जिसमें से लगभग 20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र वर्षा आधारित है। असिंचित क्षेत्रों में समय पर वर्षा का पानी न मिलने से किसान लोग समय से कद्दू नहीं कर पाते हैं जिससे धान की रोपाई में विलम्ब हो जाती है।
![वर्ल्ड फूड प्राईज प्राप्त करने वाले संजय राजाराम](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/1183/1736102/zP7nSR0Lm1718693735818/1718693855111.jpg)
वर्ल्ड फूड प्राईज प्राप्त करने वाले संजय राजाराम
संजय राजाराम एक भारतीय कृषि विज्ञानी हैं जिन्होंने गेहूं की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित की हैं। गेहूं की इन किस्मों से 'कौज' एवं 'अटीला' प्रमुख हैं।
![अजोला से अच्छी आमदनी प्राप्त करने वाले प्रगतिशील किसान गजानंद अग्रवाल](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/1183/1736102/RO0J4l4P01718693619101/1718693733923.jpg)
अजोला से अच्छी आमदनी प्राप्त करने वाले प्रगतिशील किसान गजानंद अग्रवाल
देश में बहुत से किसान अपने ज्ञान और अनुभव के सहारे सूखी धरती पर तरक्की की फसल उगा रहे हैं। ऐसे किसान न केवल खुद खेती से कमाई कर रहे हैं, बल्कि अपनी मेहनत और नई तकनीकों का उपयोग करके दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं।
![ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना आवश्यक](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/1183/1736102/LyGmXK_-k1718691968793/1718692059199.jpg)
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना आवश्यक
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने में अभी तक कृषि खाद्य प्रणाली को लक्ष्य नहीं बनाया गया है, जबकि नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने और ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। वैश्विक स्तर पर कृषि खाद्य प्रणाली 31 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। भारत के कुल उत्सर्जन में कृषि खाद्य प्रणाली का योगदान 34.1 प्रतिशत, ब्राजील में 84.9 प्रतिशत, चीन में 17 प्रतिशत, बांग्लादेश में 55.1 प्रतिशत और रूस में 21.4 प्रतिशत है।
![ग्लोबल डेयरी. मार्केट की मांग पूरी कर सकता है भारत](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/1183/1736102/zxJWCbEhi1718691892034/1718691969668.jpg)
ग्लोबल डेयरी. मार्केट की मांग पूरी कर सकता है भारत
विश्व के डेयरी मार्केट में बेहतर ग्रोथ की संभावनाएं हैं क्योंकि आने वाले समय में पशु प्रोटीन के साथ दूध की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ने का अनुमान है। इसकी वजह यूरोपियन यूनियन द्वारा लागू की जा रही ग्रीन डील है।
![कृषि-खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए इनोवेशन की जरुरत](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/1183/1736102/D6dJjWV371718691779285/1718691889986.jpg)
कृषि-खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए इनोवेशन की जरुरत
वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। दुनिया की आबादी वर्ष 2050 तक 980 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इसे खिलाने के लिए खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है।
![कृषि में जलवायु परिवर्तन चुनौती से निपटने की जरूरत](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/1183/1736102/jUMjNcdgD1718691688175/1718691777697.jpg)
कृषि में जलवायु परिवर्तन चुनौती से निपटने की जरूरत
भारतीय कृषि को किसानों के लिए फायदे का सौदा बनाने और जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए पुराने तौर-तरीकों से अलग हटकर सोचने की जरूरत है। अभी तक की नीतियों और योजनाओं से मिश्रित सफलता मिली है, जिनमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन, घटते भूजल स्तर और एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए फंडिंग की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने की आवशयकता है।
![कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/1183/1736102/SfflGP4bJ1718691596945/1718691685799.jpg)
कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता
कृषि अनुसंधान में निवेश किए गए प्रत्येक रुपये पर लगभग 13.85 का रिटर्न मिलता है, जो खेती से जुड़ी अन्य सभी गतिविधियों से मिलने वाले रिटर्न से कहीं अधिक है।
![बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण खाद्य उत्पादन संकट में](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/1183/1736102/ZBg2q8gDO1718691524635/1718691593996.jpg)
बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण खाद्य उत्पादन संकट में
अमेरिका की जलवायु विज्ञान का विश्लेषण और सम्बन्धित समाचारों की रिपोर्टिंग करने वाली संस्था क्लाइमेट सेंट्रल द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक वैश्विक तापमान अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया।
![गिर रहा पानी का स्तर चिंता का विषय...](https://reseuro.magzter.com/100x125/articles/1183/1736102/oFpksfa6a1718691455813/1718691523130.jpg)
गिर रहा पानी का स्तर चिंता का विषय...
दुनिया भर में बढ़ता तापमान अपने साथ अनगिनत समस्याएं भी साथ ला रहा है, जिनकी जद से भारत भी बाहर नहीं है। ऐसी ही एक समस्या देश में गहराता जल संकट है जो जलवायु में आते बदलावों के साथ और गंभीर रूप ले रहा है।