प्रथम राहुल गांधी को दिये गये अधिकतम सजा पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह लगाया कि इस अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालय का लम्बा आदेश होने के बावजूद भी अधिकतम सजा का कोई कारण नहीं बतलाया, सिवाय अवमानना के एक मामले (राफेल) में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी है, का संदर्भ दिया है। यही प्रश्नचिन्ह शीर्ष न्यायालय के स्थगन आदेश देने का आधार भी बना। दूसरी तरफ राहुल गांधी के अवमानना वाले बयान को लेकर यह गंभीर टिप्पणी भी की कि, “इसमें कोई संदेह नहीं कि बयान ठीक नहीं था" और नसीहत देते हुए कहा, “ऐसे मामलों में सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद जताई जाती है । इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने कहीं न कहीं परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बयान को एक तरह से गलत माना है। वास्तव में यह राहुल गांधी की मूल लड़ाई के उसी बयान के बाबत है, जिसके बारे में उन्होंने शपथ पत्र पर बार-बार यह कहा कि "मैं माफी नहीं मांगूंगा”।
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