कानून का मसौदा स्पष्ट व तार्किक हो तो अदालती दखल की जरूरत ही नहीं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कानून संबंधी कोई भी विधायी मसौदा इतना स्पष्ट, सरल, तार्किक और सटीक संदेश वाला होना चाहिए कि अदालत को हस्तक्षेप करने की जरूरत न पड़े।

गृह मंत्री ने सोमवार को विधायी मसौदा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा, अपने मकसद में कमजोर विधायी प्रारूप की वजह से ही उसमें दखल का मौका मिलता है। कोई भी विधायी मसौदा संसद और कैबिनेट की राजनीतिक इच्छाशक्ति का आईना होना चाहिए।