'संविधान हत्या दिवस' पर केंद्र से जवाब तलब

हाईकोर्ट ने पूछा-किस शक्ति का प्रयोग कर जारी हुई अधिसूचना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि 'संविधान की हत्या दिवस' मनाने की अधिसूचना किस शक्ति का प्रयोग कर जारी हुई है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय से 31 जुलाई तक अधिसूचना करने से जुड़ी पूरी जानकारी तलब की है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने झांसी निवासी अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता ब्रज मोहन सिंह ने दलील दी कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थसारथी के हस्ताक्षर से 12 जुलाई को जारी हुई अधिसूचना भारतीय संविधान का अपमान है।