शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव संवेदनशील मुद्दा, यूजीसी से डाटा तलब

सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की अर्जियों पर कहा - बनाएंगे प्रभावी तंत्र

सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि वह इससे निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार करेगा। शीर्ष अदालत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव पर रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की जनहित याचिका पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से छह हफ्ते में डाटा मांगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने म यूजीसी को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ कोई जाति आधारित भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित करे।

पीठ ने यूजीसी से समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना के संबंध में विश्वविद्यालयों (केंद्रीय, राज्य, निजी व डीम्ड) से डाटा एकत्र कर उसके समक्ष पेश करने को कहा। साथ ही यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 के तहत प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या, उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी। याचिकाकर्ताओं की वकील इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने यह आदेश पारित किया।