यूपीडा ने बिना पंजीकृत अनुबंध के दिया तीन कंपनियों को दो साल का ठेका

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा का स्टांप शुल्क न देने पर 40 करोड़ की चोट

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा का ठेका लेने वाली कंपनियों से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने 4 फीसदी की दर से स्टांप शुल्क कम लिया। नियम न मानकर यूपीडा ने तीनों कंपनियों के साथ अपंजीकृत करार किया। इस कृपा के बाद तीनों कंपनियों ने लगभग 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोट सरकारी खजाने को दे दी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है।

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत अनुबंध पर दो प्रतिशत की दर से स्टांप लगाया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने सितंबर 2019 में अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के हस्तांतरित दस्तावेजों पर अतिरिक्त दो प्रतिशत स्टांप शुल्क की व्यवस्था की है। इसके अलावा एक वर्ष या इससे अधिक समय के लिए सालाना किरायेदारी से जुड़े दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत टोल प्लाजा के साथ किए गए अनुबंध भी आते हैं।