केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद का गैर ब्रांडेड पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने के फैसले से राजस्व में रिसाव रुकेगा और विवादों में कमी आएगी।
दही, पनीर, लस्सी, छाछ जैसी पैकेज्ड उपभोक्ता वस्तुओं पर अब 18 जुलाई से 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, चाहे व पंजीकृत ब्रांड हो या नहीं। जौहरी ने एक वार्ता में कहा, 'अगर यह पैकेज्ड या लेवल्ड है तो इस पर कर लगेगा।'
बहरहाल जो सामान पैकिंग में नहीं हैं और उन पर लेवल नहीं लगा है, उन्हें जीएसटी से छूट मिलेगी। परिषद ने बुधवार को विपरीत शुल्क ढांचे को सही करने के लिए कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर कर बढ़ा दिया था, जबकि 15 उपभोक्ता वस्तुओं को कर छूट की सुविधा खत्म करने का फैसला किया था।
Denne historien er fra July 01, 2022-utgaven av Business Standard - Hindi.
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नियामकों को अधिक जवाबदेह बनाएं
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