'रेलवे के निजीकरण का सवाल ही नहीं'

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का दिया जवाब, विधेयक पारित

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि विपक्षी दलों को भारतीय रेल के निजीकरण की फर्जी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस परिवहन सेवा के निजीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने लोकसभा में 'रेल (संशोधन) विधेयक, 2024' पर चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि भारतीय रेल का पूरा ध्यान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर है, वहीं युवाओं को रेलवे में अवसर देने के उद्देश्य से इस समय 58,642 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

विधेयक पर गत 4 दिसंबर को सदन में चर्चा में भाग लेते हुए कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार पर रेलवे के निजीकरण की दिशा में बढ़ने का आरोप लगाया था। चर्चा में 72 सांसदों ने भाग लिया था। पिछले कई दिन से विभिन्न मुद्दों पर सदन में गतिरोध के कारण रेल मंत्री का जवाब नहीं हो सका था। बुधवार को रेल मंत्री वैष्णव के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से 'रेल (संशोधन) विधेयक, 2024' को पारित कर दिया।

वैष्णव ने चर्चा के जवाब में कहा, "कई सदस्यों ने निजीकरण होने का विमर्श बनाने की कोशिश की। कृपया फर्जी विमर्श बनाने की कोशिश मत करिये। आपका संविधान वाला फर्जी विमर्श विफल हो चुका है। अब कोई फर्जी विमर्श नहीं गढ़ें।" उनका कहना था, "कहीं निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया इस फर्जी विमर्श को आगे नहीं बढ़ाएं। रक्षा और रेलवे दो ऐसे विषय हैं, जिन्हें राजनीति से दूर रखकर इन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है।"