समुद्री क्षेत्र की हो अपनी सुरक्षा इकाई

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि समुद्री क्षेत्र के लिए भारत को अपनी सुरक्षा और क्षतिपूर्ति (पीऐंडआई) इकाई बनाने की जरूरत है, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और दबावों के प्रति देश की संवेदनशीलता कम हो सके।

- रुचिका चित्रवंशी और ध्रुवाक्ष साहा

वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की इकाई गठित होने से भारत को शिपिंग के परिचालन में ज्यादा रणनीतिक लचीलापन मिल सकेगा। सीतारमण ने कहा, 'इससे सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति के व्यवसाय से जुड़े विशेष क्षेत्र में भी पैर जमाने में मदद मिलेगी, जिस पर इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम लोगों का वर्चस्व है और भारत की उपस्थिति नहीं है।' 

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के मालिकाना वाली और भारत स्थित इकाई होने से तटीय जलमार्ग के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग में परिचालन के दौरान जहाजों की देनदारियों को सुरक्षा मिल सकेगी।

जहाज के मालिक कार्गो, लोगों के जीवन की क्षति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी संभावित दुर्घटना की भरपाई के लिए पीऐंडआई बीमा खरीदते हैं। सामान्यतया यह कवर समान विचारधारा वाले जहाज के मालिकों के क्लब से खरीदा जाता है, जो मुनाफे के लिए नहीं बने हैं।

अंतरराष्ट्रीय समूह (आईजी) के 13 पीऐंड आई क्लब हैं। यह समूह समुद्र मार्ग से कुल ढुलाई के 90 से 95 प्रतिशत की देनदारी को कवर करते हैं।