जेंडर बजट पर बढ़ा सरकार का आवंटन

वित्त वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट पर सरकार का खर्च अब तक के रिकॉर्ड में सबसे अधिक होगा। सबसे ज्यादा होगा। अंतरिम बजट के तहत, महिलाओं से संबंधित समस्याओं से निपटने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 3.1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके मुकाबले पिछले वित्त वर्ष में करीब 2.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

- समरीन वानी

आवंटन में इस वृद्धि के साथ ही जेंडर बजट अब सरकार के कुल व्यय का 6.5 फीसदी हो चुका है जो अब तक का सर्वाधिक है। इस मामले में पिछले दो दशकों का औसत 4.8 फीसदी रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के अनुसार, सरकार का जेंडर बजट में खर्च बढ़कर बजट प्रस्ताव के 116.5 फीसदी तक हो जाएगा और वह इस मद में 2.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर सकती है।

भारत में जेंडर बजट की शुरुआत वित्त वर्ष 2005-06 में हुई थी। इसे खास तौर पर बजटीय आवंटन को स्त्री-पुरुष के नजरिये से देखने और यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था ताकि विकास के लाभ से महिलाएं वंचित न रहने पाएं। यह कोई अलग बजट तैयार करने का संकेत नहीं देता है, बल्कि यह महिलाओं की खास जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। मगर जेंडर बजट का आकार देश के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले 1 फीसदी से भी कम है।