देसी उद्योग को सहारा देंगे कर.. हमेशा नहीं रहेंगे मगर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकार ने कुछ क्षेत्रों पर अधिक कर हमेशा के लिए नहीं लगाया है बल्कि यह देसी विनिर्माण को अपनी पूरी क्षमता से काम करने लायक बनाने का उपाय है।

- रुचिका चित्रवंशी

बिज़नेस स्टैंडर्ड मंथन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पीछे धकेलने वाला कदम नहीं है। सीतारमण ने कहा, 'अक्षम बनाने वाले बनावटी संरक्षण को समर्थन नहीं दिया जा सकता और हम इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं। इसलिए इस नीति में नतीजे देने वाले बदलाव किए जा रहे हैं। हम कुछ समय के लिए थोड़ा संरक्षण देना चाहते हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि हमेशा के लिए 'दरवाजे बंद' कर दिए जाएंगे।' 

कर ज्यादा रखने और छूट हटाने के मसले पर सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पर निर्णय उन क्षेत्रों पर आधारित है, जहां देश सस्ते आयात को इजाजत नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, 'अगर हमारा उत्पादन लागत के मामले में दूसरों से होड़ नहीं कर पाएगा तो हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा।'

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने 'तीसरे कार्यकाल' में भी सुधारों पर जोर देती रहेगी क्योंकि विकास के तय लक्ष्य हासिल करने के लिए स्थिर और अपेक्षित आर्थिक माहौल और कराधान व्यवस्था के साथ राजनीतिक निरंतरता जरूरी है। उन्होंने दोहराया कि सरकार निजीकरण की अपनी नीति पर चलती रहेगी ताकि सार्वजनिक कंपनियां अहमियत वाले प्रमुख क्षेत्रों में ही रहें। बाकी सभी जगहों पर निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए पूरी गुंजाइश है।

वित्त मंत्री ने कहा कि निजीकरण पर सरकार बहुत सोच-समझकर ही आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा, 'हम हाथ पर हाथ धरकर चीजें लटका नहीं रहे हैं। इन कंपनियों की कीमत पर पैनी नजर रखी जा रही है और जब मूल्यांकन बढ़ेगा तभी उन्हें सार्वजनिक निर्गम के जरिये बाजार में उतारा जाएगा।'