केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने से किया इनकार, ईडी से 2 अप्रैल तक मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने गिरफ्तारी और बाद में ईडी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देते हुए केजरीवाल द्वारा दायर की गई याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया तथा 2 अप्रैल से पहले उससे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति शर्मा ने रिहाई की अंतरिम राहत देने के केजरीवाल के अनुरोध पर भी ईडी का रुख जानना चाहा। न्यायमूर्ति शर्मा ने स्पष्ट किया कि अंतिम निस्तारण के लिए इस विषय पर 3 अप्रैल को सुनवाई होगी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई स्थगन नहीं लगाया जाएगा। उच्च न्यायालय ने ईडी को अपने जवाब की डिजिटल एवं मुद्रित प्रति याची के वकील को देने का निर्देश दिया। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। जवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उच्च न्यायालय से उन्हें तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया है।