इन मामलों का पता लगाना चालू वित्त वर्ष के लिए सीबीडीटी की केंद्रीय कार्ययोजना (सीएपी) का हिस्सा है। अधिकारियों को आंतरिक रूप से भेजे गए संदेश में कहा गया है कि केंद्रीय कार्ययोजना 'पिछली कर मांगों को संभालने के लिए ज्यादा ध्यान के साथ और लक्ष्य तय करते हुए काम करने की जरूरत है।
ऐसे कर बकाये या मांग को लेकर करदाताओं को पहले नोटिस भेजे गए थे मगर उसका भुगतान नहीं किया गया। कानूनी मुकदमों, कंपनियों के बंद होने, करदाताओं का पता नहीं लगने और स्रोत पर कर कटौती में विसंगति के कारण ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन पर अदालतों या न्यायाधिकरणों ने रोक लगाने का आदेश दिया है।
इस साल 1 अप्रैल तक बकाया मांग बढ़कर 43 लाख करोड़ रुपये हो गई जो 1 अप्रैल, 2023 में 24 लाख करोड़ रुपये थी।
Denne historien er fra August 09, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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पाकिस्तान के एजेंडे को बढावा न दे कांग्रेस : मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती।
देश में चावल का भंडार लक्ष्य से 3 गुना अधिक
भारत में चावल का भंडार नवंबर में बढ़कर अधिकतम स्तर 2.97 करोड़ टन पहुंच गया। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि यह सरकार के लक्ष्य से करीब तीन गुना अधिक है। दरअसल, निर्यात पर बीते दो वर्षों के दौरान प्रतिबंध लगे रहने के कारण स्थानीय स्तर पर आपूर्ति काफी बढ़ गई है।
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एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में घरेलू म्युचुअल फंडों (एमएफ) की भागीदारी सितंबर 2024 तिमाही में नई ऊंचाई पर पहुंच गई, क्योंकि उन फंडों ने इक्विटी बाजारों में लगातार निवेश किया।
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त्योहारों से पूर्व अवधि मजबूत रहने के बाद ट्रकों के किराये में अक्टूबर के महीने में कमी आई है।
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पड़ोसी देशों पर बरकरार है भारत का असर
साल खत्म हो रहा है और अमेरिका में नई सरकार शासन संभालने जा रही है। दुनिया बदल रही है। ऐसे में भारत के लिए दक्षिण एशिया में क्या संभावनाएं हैं?
