जीएसटी दरों की हो व्यापक समीक्षा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे को उपयुक्त बनाने की अनुशंसाओं के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति के बारे में खबर है कि उसने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दे दिया है।

उसने 148 वस्तुओं की कर दरों में भी महत्त्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हालांकि इस समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुआ, कुछ अनुशंसाओं की दिशा सही नहीं है। इस संदर्भ में यह बात याद करना उचित होगा कि यह प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है। इसकी कम से कम दो बड़ी वजह हैं। पहली, बीते वर्षों में यह व्यवस्था अपेक्षित प्रदर्शन कर पाने में नाकाम रही। आंशिक तौर पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दरों को कम करने में अपरिपक्वता बरती गई। गत वित्त वर्ष में क्षतिपूर्ति उपकर सहित कुल कर संग्रह कमोबेश उतना ही रहा जितना राजस्व जीएसटी के पहले उन करों से हासिल होता था जिन्हें जीएसटी ढांचे में समाहित कर लिया गया। संभावनाएं बहुत अधिक थीं।