राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश ने गुरुवार को विपक्ष का वह नोटिस खारिज कर दिया जिसमें पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन के संचालन का आरोप लगाते हुए सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग की ई थी। राज्य सभा के महासचिव पी सी मोदी ने उच्च सदन में यह घोषणा की। महासचिव मोदी ने उपसभापति द्वारा दी गई इस व्यवस्था की प्रति सदन के पटल पर रखी।
उप सभापति ने धनखड़ के खिलाफ नोटिस को अनुचित और त्रुटिपूर्ण करार दिया और कहा कि इसे उपराष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जल्दबाजी में तैयार किया गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राज्य सभा के महासचिव पी सी मोदी को सौंपे अपने फैसले में हरिवंश ने कहा कि नोटिस देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा कम करने और मौजूदा उपराष्ट्रपति की छवि खराब करने की साजिश का हिस्सा है।
Denne historien er fra December 20, 2024-utgaven av Business Standard - Hindi.
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बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर नजर
भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को कहा कि उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी ढाका में अंतरिम सरकार की है।
हरिवंश ने नोटिस को किया खारिज
धनखड़ को पद से हटाने की मांग
संसद में धक्का-मुक्की, दो सांसद चोटिल
भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई थाने में शिकायत
जितनी देर पिक्चर देखें बस उतना ही पैसा दें
भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर थियेटर में 'फ्लेक्सी शो' मॉडल की पेशकश करने जा रही है। इस मॉडल के तहत दर्शकों को यह सुविधा मिलेगी कि वे जो देखेंगे उसी के लिए ही उन्हें भुगतान करना होगा। यानी दर्शकों को यह छूट होगी कि वे सिनेमा देखने के दौरान किसी भी वक्त वहां से निकल सकेंगे और उतने ही समय के लिए उन्हें भुगतान करना होगा जितनी देर उन्होंने फिल्म देखी है।
दाम घटने से नाराज नासिक के किसान
दाम घटने से नासिक में किसानों ने रोकी प्याज की नीलामी
बॉन्ड में घट सकती है एफपीआई की आवक
अमेरिका की 10 वर्षीय यील्ड और भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियों की यील्ड में अंतर दो दशक के निचले स्तर पर आ गया है। अर्थशास्त्रियों और मार्केट के विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारत सरकार की ऋण प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) का प्रवाह प्रभावित हो सकता है। इससे भारत से विदेश को धन प्रवाह तक बढ़ सकता है।
राज्यों के वित्तमंत्रियों से बजट पर आज बात करेंगी वित्त मंत्री
राज्यों के हालिया चुनावों के परिणाम आने के राजनीतिक परिणाम आने के कारण इस बजट परामर्श का विशेष महत्त्व
मध्यस्थों को मिलेगी राहत!
शनिवार को होने जा रही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 55वीं बैठक में ब्रोकरों, एजेंटों और ऑनलाइन बोली पोर्टलों जैसे कुछ मध्यस्थों को राहत मिल सकती है, जिनकी सेवाएं प्राप्त करने वाले भारत के बाहर होते हैं। परिषद ऐसे मध्यस्थों को निर्यातक के रूप में वर्गीकृत कर शूल्य दर में रख सकती है।
एथेनॉल पर चीनी निर्यात निर्भर
सत्र 2024-25 में भारत के पास निर्यात के लिए 10 लाख टन अधिशेष चीनी हो सकती है लेकिन एथेनॉल की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही विदेश में चीनी की खेप भेजे जाने के बारे में अंतिम निर्णय किया जा सकता है।
