स्टालिन की पार्टी को सलाह : केंद्र सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठायें

केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र से एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विशेष सत्र के एजेंडे का खुलासा नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार की हर तरफ से आलोचना होने के बाद सरकार ने एक 'अस्थायी' एजेंडे की घोषणा की, जिसमें दो विधेयकों पर लोकसभा में और दो पर राज्यसभा में चर्चा शामिल है।

लोकसभा में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 पर चर्चा होगी। ये विधेयक 3 अगस्त को राज्यसभा में पास हुए थे। दूसरी ओर, राज्यसभा सदस्य डाकघर विधेयक 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) विधेयक 2023 पर चर्चा करेंगे, जो 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किए गए थे।

सरकार ने अपने नोटिस में कहा कि औपचारिक संसदीय कामकाज के अलावा 'संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 साल की संसदीय यात्रा: उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख' पर चर्चा होगी। द्रमुक, जो 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार पर हमला करेगी। पार्टी अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस बात का स्पष्ट संकेत दिया है। उन्होंने द्रमुक कार्यकर्ताओं और नेताओं से आह्वान किया है कि वे सनातन धर्म के मुद्दे पर ज्यादा जोर न दें और इसकी बजाय मोदी सरकार के नौ वर्षों के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार पर ध्यान केंद्रित करें।