भारत एवं कनाडा के रिश्ते खतरनाक मोड़ पर

कनाडा में रविवार को वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो की मौजूदगी में खालसा दिवस समारोह के दौरान खालिस्तान समर्थक नारे लगाए जाने के बाद भारत सरकार जो सख्ती दिखाई है, वह आवश्यक एवं समयोचित कदम है।

- ललित गर्ग

इस घटना पर भारत का चिंतित होना एवं कनाडा को चेताया जाना स्वाभाविक है। विदेश मंत्रालय में कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब कर इस मामले में गहरी आपत्ति जताई गई है। कनाडा सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के लिये अनेक बार भारत विरोधी घटनाओं में संदेहास्पद एवं विवादास्पद भूमिका का निर्वाह करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की मर्यादाओं को धुंधलाया है। कनाडा की धरती से खालिस्तानी समर्थक अलगाववाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दिया जाता रहा है। इस तरह की घटनाओं से कनाडा में अपराध का माहौल बना हुआ है। इससे कनाडा के नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। जिससे भारत में भी स्थितियां संकटपूर्ण बनी है। पिछले साल खुद टूडो ने सार्वजनिक रूप से निज्जर हत्याकांड में भारत के शामिल होने का निराधार आरोप लगाया था। भारत के मांगने के बाद भी आज तक उनकी सरकार इस आरोप के पक्ष में कोई सबूत नहीं दे पाई है। जस्टिन ट्र्डो ने आरोप लगाकर दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा कर दिया था। भारत ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद से कनाडा और भारत के संबंधों में खटास आ गई और दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की बजाय खतरनाक मोड़ पर पहुंच गये हैं।

रविवार के खालसा दिवस समारोह में न केवल खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए बल्कि ऐसे बैनर प्रदर्शित किए गए, जिनमें भारत-विरोध के त्रासद एवं राष्ट्र-विरोध के भ्रामक, झूठे एवं बेबुनियाद आरोप थे। अफसोस और चिंता की बात यह रही कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्र्डो ने तो इन सब भारत-विरोधी घटनाओं को रोकने की या इन्हें गलत बताने की कोई कोशिश की। इस पूरे मामले में टूडो का व्यवहार आपत्तिजनक बना, दो देशों के बीच खटास घोलने वाला एवं राजनीतिक अपरिपक्वता का रहा। जिसे दोनों देशों के राजनयिक पैमाने पर उचित नहीं कहा जा सकता। इस तरह कनाडा अपने देश की राजनीतिक जरूरतों के चलते भारत के साथ अपने रिश्ते इस मोड़ पर ले आया हैं, जहां उनके बीच विश्वास, भरोसे, आपसी सहयोग और संवाद की कमी है, तो यह अकारण नहीं है।