भारत और ईरान के बीच चाबहार के शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के सामान्य कार्गो और कंटेनर टर्मिनलों के उपकरण और संचालन के लिए अनुबंध के हस्ताक्षर समारोह में ईरान के सड़क और शहरी विकास मंत्री सोनोवाल और मेहरदाद बजरपाश उपस्थित रहे थे। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 23 मई, 2016 को शुरू हुआ महत्वपूर्ण समझौता आज एक दीर्घकालिक अनुबंध में परिणत हो रहा है, जो भारत और भारत के बीच स्थायी विश्वास और निर्भर साझेदारी का प्रतीक है। आज हमने शाहिद- बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर होते देखा।
आईपीजीएल बंदरगाह को सुसज्जित करने में लगभग 120 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करेगा। भारत ने चाबहार से संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से पारस्परिक रूप से पहचानी गई परियोजनाओं के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर आईएन क्रेडिट विंडो की भी पेशकश की है। चाबहार बंदरगाह एक भारत-ईरान फ्लैगशिप परियोजना है जो अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण पारगमन बंदरगाह के रूप में कार्य करती है, जो भूमि से घिरे हुए देश हैं। चाबहार बंदरगाह के विकास और संचालन में भारत एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है।
भारत क्षेत्रीय व्यापार खासकर अफगानिस्तान से संपर्क बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना पर जोर दे रहा है। यह बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) परियोजना के एक प्रमुख केंद्र के तौर पर पेश किया गया है। आईएनएसटीसी परियोजना भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबी एक बहुस्तरीय परिवहन परियोजना है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने ईरान के साथ संपर्क परियोजनाओं पर भारत की अहमियत को रेखांकित करते हुए 2024-25 के लिए चाबहार बंदरगाह के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
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