कर्मचारियों की कमी से जूझती शासन व्यवस्था

भारतीय शासन व्यवस्था को अक्सर 'लोगों की कमी' लेकिन 'प्रक्रियाओं की कमी' के रूप में वर्णित किया जाता है, जो कि प्रभावी शासन के लिए उपलब्ध बड़ी प्रशासनिक मशीनरी और सीमित मानव संसाधनों के बीच असंतुलन को दर्शाता है।

- प्रियंका सौरभ

जबकि नौकरशाही प्रक्रियाएँ अच्छी तरह से स्थापित हैं, कर्मियों की कमी कुशल कार्यान्वयन में बाधा डालती है। यह विरोधाभास देरी, अक्षमताओं और अपर्याप्त सार्वजनिक सेवा वितरण का कारण बनकर शासन को प्रभावित करता है, जिससे नागरिकों की जरूरतों के प्रति राज्य की जवाबदेही कम होती है। शासन व्यवस्था को 'लोगों की कमी' लेकिन 'प्रक्रियाओं की कमी' के रूप में वर्णित किया जाता है। भारतीय राज्य में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या कम है, जिसके परिणामस्वरूप जटिल शासन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कर्मियों की कम उपस्थिति है। भारत में प्रति मिलियन केवल 1,600 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, जबकि अमेरिका में प्रति मिलियन 7,500 हैं, जिससे राज्य की दक्षता प्रभावित होती है। कम सिविल सेवकों के बावजूद, नौकरशाही लाइसेंसिंग, परमिट और मंजूरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं में फंसी हुई है। व्यवसाय शुरू करने के लिए मंजूरी, परमिट और अनुमोदन की भूलभुलैया से गुजरना पड़ता है जो प्रगति में बाधा डालते हैं और परिणामों में देरी करते हैं। भारतीय राज्य में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पुलिसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में कुशल पेशेवरों की कमी है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास केवल 7,000 कर्मचारी हैं, जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व में 22,000 कर्मचारी हैं, जो राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के प्रबंधन में प्रभावशीलता को सीमित करता है। नीति-निर्माण अत्यधिक केंद्रीकृत है, लेकिन कार्यान्वयन सीमित फ्रंटलाइन कर्मियों द्वारा की जाने वाली एक बोझिल प्रक्रिया बनी हुई है।