चुनावी बांड योजना चयनात्मक गोपनीय

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

• सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, विवरण स्टेट बैंक के पास उपलब्ध, उन तक सरकारी एजेंसियों की पहुंच।
• केंद्र सरकार ने पीठ से कहा कि काले धन पर पूरी तरह से अंकुश इसका उद्देश्य।
• न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि मुद्दों में से एक चयनात्मक गोपनीयता है और सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए चुनावी बांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो सकता है। चयनात्मक गोपनीयता के कारण, विपक्षी दलों को यह नहीं पता होगा कि दानकर्ता कौन हैं, लेकिन कम से कम जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी दलों के दानदाताओं की पहचान की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनावी बांड योजना के साथ समस्या यह है कि यह 'चयनात्मक गुमनामी' और 'चयनात्मक गोपनीयता' प्रदान करती है क्योंकि विवरण स्टेट बैंक के पास उपलब्ध रहता है और उन तक कानून प्रवर्तन एजंसियां भी पहुंच सकती हैं।

दूसरी ओर, चयनात्मक गोपनीयता के कारण, विपक्षी दलों को यह नहीं पता होगा कि दानकर्ता कौन हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि लेकिन कम से कम जांच एजंसियों द्वारा विपक्षी दलों के दानदाताओं की पहचान की जा सकती है।