जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ( जीओएम) ने शनिवार को अपनी रपट जीएसटी परिषद को सौंपना टाल दिया। समिति के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रपट में 148 वस्तुओं में दरों को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया गया था।
Denne historien er fra December 22, 2024-utgaven av Jansatta.
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