वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन 25 साल तक बढ़ाएं

छह राज्यों के विपक्षी नेताओं की बैठक के बाद संयुक्त समिति का प्रस्ताव

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प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया है और जिनकी जनसंख्या में कमी आई है, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्र की ओर से संसदीय सीटों के प्रस्तावित परिसीमन के बीच तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने शनिवार को राज्यों की पहली संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की बैठक आयोजित की। बैठक में समिति ने केंद्र से वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ाने को कहा। बैठक में तमिलनाडु मुख्यमंत्री के एमके स्टालिन ने कहा कि हमारे राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सीधा प्रहार किया जा रहा है।

चेन्नई में हुई बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के अलावा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और भारत राष्ट्र राष्ट्र समिति (बीआरएस) के वरिष्ठ नेता केटी रामाराव शामिल हुए। बीजू जनता दल (बीजद) ने बैठक में भाग लेने के लिए अपने दो नेताओं को चेन्नई भेजा था, जबकि पार्टी अध्यक्ष व ओड़ीशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसे डिजिटल तौर पर संबोधित किया।