निजी क्षेत्र में आरक्षण का आदेश खारिज

हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश ने एक विवादास्पद राज्य कानून पर रोक लगा दी थी, जो स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 30,000 रुपये प्रति माह से कम कमाने के लिए 75% आरक्षण प्रदान करता है।

उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराने के प्रावधान वाले कानून पर अंतरिम रोक लगाने के हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश को गुरुवार को खारिज कर दिया।